विपद्को ब्यथा राज्यको अनुहार झल्काउँछ ।  हामीले के गर्यौ, कसरी प्रस्तसत भयौँ बिपद्का बेला ।  हामीले वैशाखदेखि साउन १५ सम्मको  ३ महिनाको अवधि केलाऔँ । समय त कम हो । तर, समयको यो सानो खण्डले नेपाली समाजको छातीमा  बिपदुले छाडेर गएको घाउ आलो र असाध्यै गहिरो छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा लाग्छ, हामी हरेक दिन मृत्युको मुखमा नै  छौं।  बितेका यी तीन महिना । हामीकहाँ १९३ जनाको ज्यान गएको छ ।  ११ सयभन्दा बढी नागरिक घाइते हुनु केवल अंकगणितको योगफल होइन । यी निभाइएका १९३ वटा सपना हुन्, असहाय बनेर भत्किएका घरपरिवार हुन्।

तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा विरक्तलाग्दो र उदेकलाग्दो यथार्थ सर्पदंशमा देखिन्छ। ५३ जनाले सर्पको टोकाइबाट अकालमै ज्यान गुमाउनु हाम्रो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालीको दयनीय र अनुत्तरदायी चित्र हो।समयमै ‘एन्टिस्नेक भेनम’ नपाएर वा प्राथमिक उपचारको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुलाई प्राकृतिक विपद् मात्र भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन, यो त राज्यको संरचनागत असफलता हो ।

चट्याङ, लेक लाग्ने समस्या र आगलागीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्याले पनि हाम्रो पूर्वतयारी, जनचेतना र प्रतिकार्यको स्तरलाई नै गिज्याइरहेको छ।यता, पहिरो र बाढीले ३४ जनाको ज्यान लियो, ५ हजारभन्दा बढी परिवारको बास खोस्यो।विकासका नाममा पहाडका छाती चिरेर खनिएका सडक, जहाँ न कुनै दिगो वातारणीय अध्ययन छ, न त ‘बायोइन्जिनियरिङ’ ९जैविक इन्जिनियरिङ० को वैज्ञानिक प्रयोग नै गरिएको छ, तिनै सडक आज मृत्युको धराप बनेका छन्।

हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधार वातावरणमैत्री नहुँदा र नीति तथा व्यावहारबीचको गहिरो खाडल नपुरिँदा, हरेक वर्षातमा डाँडाकाँडा पहिरो बनेर बस्तीमाथि खस्छन्।डोजर आतंकले निम्त्याएको यो मानवनिर्मित विपद्लाई हामी कति दिनसम्म ‘प्राकृतिक प्रकोप’ को लेपन लगाइरहने ?  एउटा जिम्मेवार विकास पत्रकारिताको आँखाबाट विश्लेषण गर्दा, हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका नीति र अभ्यासलाई तत्काल नसुधार्ने हो भने यस्ता नियति हामीले हरेक साल भोग्नुपर्नेछ ।

हावाहुरी र जनावरको आक्रमणले लिएका ज्यानहरूले पनि विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका र वन संरक्षण नीतिको कमजोरीलाई उजागर गरेका छन्।विपद् बाजा बजाएर आउँदैन, तर विपद्को जोखिम पक्कै घटाउन सकिन्छ।जबसम्म राज्यको संयन्त्र विपद्पछिको हेलिकप्टर उडान र राहत बाँड्ने कर्मकान्डमा मात्र सीमित रहन्छ, तबसम्म आँसुको यो शृंखला रोकिने छैन।

अब राज्यले समग्र विकासको परम्परागत ढाँचालाई बदल्नैपर्छ।सडक खन्दा माटो र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने दिगो इन्जिनियरिङलाई कडाइका साथ अनिवार्य गरिनुपर्छ।गाउँगाउँका स्वास्थ्य चौकीमा सर्पदंशको उपचार र स्रोतसाधनको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ।

नागरिकको ज्यान बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो।हरेक वर्ष मनसुन सकिएपछि तथ्यांक जोडेर मृतकको सूची लामो बनाउने नियतिबाट अब देशलाई मुक्त गर्नैपर्छ।आँसु र शोकमा डुबेका ती ५ हजार विस्थापित परिवारको छानो फर्काउने र मृत्युको यो कहालीलाग्दो आँकडालाई शून्यमा झार्ने संकल्प नै आजको राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।