काठमाडौँ, जेठ । सगरमाथा संवाद २०२५आजदेखि सुरु हुँदै छ । काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि तीन दिनसम्म चल्ने संवादमा १७५ विदेशी बिद्दहरुको सहभागीता रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो संस्करणको यो संवाद जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य अवधारणामा केन्द्रित रहने जनाईएको छ ।
संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव महेश्वर सञ्चारकर्मीलाइृ जानकारी दिएका छन । सदस्य सचिव ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्ने, जलवायु न्याय तथा मानव भविष्यको लागि आवाज उठाउने, विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउने संवादका मुख्य एजेन्डा छन् ।
ढकालका अनुसार सगरमाथासमेत पर्ने नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल हुनेछ । त्यसबाट तल्लो क्षेत्रमा परिरहेको असर गहिरिन नदिन तत्काल आवश्यक कदम उठाउने विषयमा बहस हुनेछ ।
अस्वाभाविक र अत्यधिक हिउँ पग्लिनु, पहाडमा पहिरो जानु र तराई डुबानमा पर्नु जलवायु परिवर्तनले देखिएका समस्या हुन्, उनले भने, ' यसका लागि नेपालले जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका लागि पहल गर्ने नै हो ।' नेपालले एक्लै जोखिम कम गर्न नसक्ने भएकाले साझा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको ढकालले बताए ।
हरित अर्थतन्त्रका उपाय के हुन सक्छन् ? त्यसको खोजी गरिनेछ,उनले भने, साथै जलवायु अनुकूलनका विषयमा पनि बहस हुनेछ । नेपालले हिमनदी संरक्षणका लागि पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा कम हुनुपर्ने लक्ष्यको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नेछ ।
विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) का अनुसार सन् २०२४ हालसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष थियो । त्यतिबेला पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको थियो । इन्टरगभरमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) को सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसमाथि पुग्दाको असर हिमनदी र मूल नदी प्रणालीमा आश्रित राष्ट्रमा असमान रूपमा पर्न जान्छ ।
नेपालले आफ्ना हिमनदीको विनाश रोक्न पनि पर्वतीय मुलुकदेखि टापु राष्ट्रलाई यस संवादमार्फत जोड्न खोजिरहेको सदस्य सचिव ढकालको भनाइ छ । संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगेको असर प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्दै छ । जसका लागि नेपालले जलवायु परिवर्तनको बुझाइ, नेपालमा प्रभाव र जोखि विषयमा तथ्य पत्रसमेत तयार गरेको छ ।
तथ्य पत्रमा सन् २०२३ - २०२४ मा भारी वर्षाको कारणले पूर्वीय क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामा ६३ मिलियन अमेरिकन डलरबराबरको क्षति पुगेको उल्लेख छ । यसैगरी पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो र हिमताल फुटिरहेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
सन् २०२१ मा भारी वर्षाका कारण मेलम्चीमा आएको बाढीले ४९६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर र सन् २०२४ मा हिमाली क्षेत्र थामेमा आएको बाढीले ६.१७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर क्षति पुगेको सोही तथ्यमा छ । यी तथ्यमार्फत नेपालले जलवायु वित्तका लागि धनी राष्ट्रसँग माग गर्ने र पर्वतीय मुलुकका तर्फबाट सहजीकरण एवं नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पाकिस्तान र बहराइनबाट एक- एक मन्त्री र बंगलादेशबाट समाज कल्याण र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सल्लाहकार संवादमा सहभागी हुनेछन् । किर्गिस्तान, ओमन, ब्राजिल र इजिप्टले पनि प्रतिनिधित्व गराउनेछन् ।
यसबाहेक सार्क, बिमस्टेक, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, विकास साझेदार गरी ६१ संघसंस्थाका प्रतिनिधि पनि संवादमा सहभागी हुनेछन् ।
नेपालका ५ एजेन्डा
- जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्न नदिन हिमालदेखि टापु राष्ट्रसम्मलाई जोड्ने
- हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने
- जलवायु परिवर्तनको नोक्सानीबाट बच्ने र सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्ने
- जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउने
- जलवायु न्याय तथा मानव भविष्यका लागि आवाज उठाउने