काठमाडौँ, कात्तिक । कांग्रेस र  एमालेले लोकतन्त्र मर्न नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।  कोप - २९ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शनिबार काठमाडौंमा  आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार एमाले, कांग्रेस मिलेर बनाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस र एमाले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक इतिहास परिवर्तनका कुरामा अग्रणी रहेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा एमाले र कांग्रेसले असाधारण योगदान गरेको दाबी गर्दै लोकतन्त्र देश र जनताका लागि सर्वोत्तम व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।

‘एमाले, कांग्रेस यी दुईवटा पार्टीहरू नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, यस इतिहासमा परिवर्तनका कुराहरूमा, योगदानका कुराहरूमा र परिवर्तन साकार पार्नका लागि लड्ने कुरामा सदैव अग्रणी रहेका हुन् । यिनले असाधारण योगदान पनि गरेका छन् । यिनको प्रतिबद्धता छ । यी पार्टीले डेमोक्रेसी मर्न दिँदैनन् ।

डेमोक्रेसी देश र जनताका लागि काम गर्ने सर्वोत्तम व्यवस्था हो,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'मानव जातिले सामाजिक सुप्रबन्धका लागि विकास गरेका दुईवटा कुरा हुन् ।

सामाजिक सुप्रबन्धका लागि पहिलो विकास मानवले पोलिटिक्स गरेको हो । त्यसले मात्रै पनि चलेन, अनि त्यहाँ विकास भए पोलिटिकल पार्टी । राष्ट्रियता एउटा हुन्छ भन्ने पार्ने राजनीतिक पार्टीले हो । राजनीतिक पार्टी नहुँदासम्म बन्दुकले बाँधेका जनता नेसन भइसकेका हुँदैनन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले वन क्षेत्रलाई सरकारले ४० प्रतिशतभन्दा तल झर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । उक्त कार्यक्रममा ओलीले आगामी महिना अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–२९) हिमालदेखि समुद्रसम्मका विषयलाई सशक्त रुपमा उठाइने बताए । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा आफूले राखेका जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई कोप–२९ सम्मेलनका क्रममा सशक्त रुपमा उठाउने पनि बताए ।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अडान र दृष्टिकोणलाई कोप–२९ मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वमा भएको कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोगाउनु र देशले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनु विश्वको हितमा हुने बताए ।