सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
बुधवार , कार्तिक ७, २०८१
काठमाडौँ, कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले कार्बन उत्सर्जनमा कुनै भूमिका नभएका नेपाल जस्ता देशहरूले पनि जलवायु प्रकोपको असर झेल्नु परेको बताएका छन् ।
भारतको नयाँदिल्लीमा जारी एसिया क्लाइमेट समिटमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीतिबारे धारणा राख्दै महामन्त्री थापाले कार्बन उत्सर्जन नगरी खपत गरिरहेका देशहरूलाई पर्याप्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका हुन ।
हाल विश्वभर कार्बन बढी उत्सर्जन गरिरहेका देशहरूले कार्बन खरिद गरिरहेको सन्दर्भमा महामन्त्री थापाले अब कार्बन बजारको विस्तार हुँदै गर्दा विकासशील राष्ट्रहरूमा पनि विशेष गरी जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू र ती देशका पनि ग्रामीण र आदिवासी समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
'मेरो हिमाली देश नेपालमा हिमनदीहरू खतरनाक दरमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमनदीको संख्या घटाइरहेको छ। नेपालजस्ता देशहरू, जसले विश्वव्यापी (कार्बन) उत्सर्जनमा लगभग केही योगदान गरेका छैनन्, तर तिनले जलवायु प्रकोपहरूको असर झेल्नुपरेको छ,' सम्बोधनका क्रममा महामन्त्री थापाले भने, ' सन् १९७० को दशकदेखि हिमनदीहरूले आफ्नो क्षेत्रफलको २५ देखि ४० प्रतिशत गुमाइसकेका छन् । मनसुनको ढाँचा पनि केही वर्षदेखि अत्यन्तै अनियमित र अनिश्चित रहँदै आएको छ।'
उनले यही वर्ष नेपालमा सामान्यभन्दा २५ प्रतिशत बढी वर्षा भएको र जसले गर्दा ठूलो बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति भएको जानकारी गराए ।
कार्बन व्यापारका लागि सार्वजनिक(निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र त्यसबाट व्यवसायीहरुलाई कार्बन परियोजनामा लगानी गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
'नेपालमा हाल वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन गर्दैछौं, जसले पेरिस सम्झौताको ढाँचा र स्वैच्छिक कार्बन बजार दुवैअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा सहभागी हुनका लागि मान्यता दिन्छ,' उनले भने, ुकार्बन बजार विस्तार हुँदै गर्दा कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरणहरूको वृद्धि हुँदैछ र नियामक ढाँचा विश्वव्यापी रूपमा विकसित हुँदैछ, जसले न्यून कार्बनसहितको भविष्यको आशा जगाउँछ, यस सन्दर्भमा प्रगति प्रभावकारी भए पनि अपूरो र अपर्याप्त नै रहेको छ।'
साभार : कान्तीपुर
