सुदूरपश्चिम, वैशाख । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई आज नियुक्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, एकीकृत समाजवादी पार्टीकोसंसदीय दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका सदस्य र स्वतन्त्र सांसद डा तारा जोशीका समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
यसअघि आजै उहाँले प्रदेशसभामा प्रतिनि (अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर) र स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको नियुक्तको लागि दाबी पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न गत चैत २३ गते (१) दिनको समय दिएर)(नाउपा) का लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै रुपमा यही वैशाख २ गते दाबी पेश गर्नुभएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधार (२) बमोजिम नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले पुनःआह्वान गर्नुभएको थियो ।
नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य दुई समूहमा विभाजित हुँदा चार प्रदेशसभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी सरकार गठनमा निर्णायक बन्न पुगेको छ । फलस्वरुप समाजवादीका नेता सोडारीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिएपछि नाउपाका रेशम पक्षधर पक्षका प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम चौधरीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा दलको समर्थन नरहेको जानकारीसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको र नाउपा दलको नाममा दिइएको पत्र किर्ते भएको जनाकारी दिनुभयो ।
प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति नाउपामा उत्पन्न आन्तरिक किचलो साम्य हुने सङ्केत देखिएको छैन । किचलोकै कारण थारु समुदायको नेता प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने अवसर आउँदा पनि वञ्चित हुनु परेको सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ट पक्षधरले अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार जानुपर्ने अडानमा रहँदा संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधरले कांग्रेससहितको गठबन्धनमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखबाहेक १०, नएमाले का १०, नाउपाका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा एक र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
रिक्त एक पद (बझाङ, प्रदेशसभा ‘क’ ) का लागि यही वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।