विराटनगर, कात्तिक । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद उद्धव थापाले कांग्रेसमा विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीसँग गाला जोडेको बताएका छन् ।
कांग्रेसमा विद्रोह गरेर ८ सांसदले एमालेसँग मिलेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । त्यसरी पार्टीमा विद्रोह गर्ने सांसदहरूसँग अब सौहार्द वातावरण बनेको थापाको भनाइ थियो । कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थापाले अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस दलबाट ८ भाइ हाम्रा माननीयहरूले सरकार निर्माणका निमित्त मुख्यमन्त्री बन्ने कुरामा दलभित्र झगडा गर्नुभयो, कराउनुभयो, कुण्ठा बोकेर हिँड्नुभयो, संघर्ष गर्नुभयो, अन्तिममा युद्धको मैदानमा पनि पुग्नुभयो र युद्ध पनि जितेर आउनुभयो ।
युद्ध पनि जितेर आइसकेपछि फूलमाला लगाएर घरमा आइसकेपछि हामीले गला लगाउने भन्दा अर्को कुरा छैन,' उनले भने, 'युद्ध नै जितेर आइसकेपछि सबै कुरा बिर्सियौं अब सम्मानका साथ मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई गठबन्धनको तर्फबाट विश्वासको मत दिँदैछौं । '
एमालेलाई सरकारमा सहभागिताबारे सोच्न पनि थापाले आग्रह गरेका छन् । उनले कार्की मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रहेको पनि बताए ।
कोशी प्रदेशमा सरकार गठनलाई समस्याको रूपमा हेर्दा अस्थिरता उत्पन्न भएको थापाको भनाइ थियो । उनले अहिले समाधान निस्किएको बताए ।
'विश्वासको मत लिने / दिने भन्दा पनि प्रमुख विषय समाधान रहेछ । कसरी यो समस्याको समाधानमा पुग्न सक्छौं भन्ने कुरालाई परबाट हेरिरह्यौं,' उनले भने, 'हाम्रा मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्दै गर्दा, एमालेको समर्थन प्राप्त गर्दै गर्दा हामी समाधानमा पुगेका छौं ।
समाधानको पाटोमा अब प्रदेश अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ । कोशी प्रदेशको सरकार बनाउने म्युजिकल चेयरको खेल पनि अब अन्त्य भएको छ ।
त्यसैले एमालेका सांसदहरूलाई भन्न चाहन्छु, 'एमालेका समग्र नेतृत्वमा अनुरोध गर्न चाहन्छु अब कोशी प्रदेश सरकारलाई सदैव साथ दिएर हिँड्ने कुरामा हामी लागौं । लाग्ने कुरामा हामी प्रतिबद्धता पनि गरौं ।'
बजेट पारित गर्न सबै दल एकताबद्ध हुनुपर्ने थापाको आग्रह थियो । विगतमा सञ्चालन भएका, भुक्तानी बाँकी रहेका र बजेट पुस्तिकाबाट आस्थाका आधारमा हटाइएका योजनालाई समाधान दिनुपर्ने थापाको आग्रह थियो ।
त्यस्तै, उनले पहिचानको मुद्दा अहिले पनि जिवितै रहेको र जुनसुकै बेला सडकमा आन्दोलन हुनसक्ने कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले वार्ता गर्नका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाए ।