काठमाडौँ, असोज । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको बताएकी छन ।  

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई सशोधान र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि शुरु भएको छलफलमा उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सरकारको गुणगान गर्ने संस्थाका रुपमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखे । 

मन्त्री शर्माले भनिन्, “सञ्चार माध्यम भजन मण्डली होइन, जनताप्रति उत्तरदायी बनून् भन्ने सरकारको ध्येय हो । विधेयक तर्जूमाको समयभन्दा अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भएको छ, त्यही अनुरुप परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ ।”

सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी रुपमा सञ्चालनको उद्देश्य राखि कानून निर्माण अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाँउमा राखेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणाअनुसार लामो छलफल र बहसपछि सदनमा प्रवेश पाएको बताए । 

उनले भने, “संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूनिश्चित गर्न सार्वजनिक प्रशारणसम्वन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको हो ।” 

दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणकारुपमा रुपान्तरण गरी सुदृढ, सवल र सशक्त बनाएर नागरिकलाई सुसुचित गराउन सकिने सरकारको दृष्टिकोण रही आएको छ । 

विषय विज्ञकातर्फबाट राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकार आफैले मिडिया चलाउने भन्दा जनताको सहभागिता र निगरानी चाहिन्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बताए । 

उनले सैद्धान्तिक भन्दा पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाउँमा राखेर चलाऔँ भन्ने उद्देश्यबाट विधेयकको मस्यौदा भएको बताए । 

उनले थपे, , “दुवै संस्थाबीच मर्ज नभएर रुपान्तरण गरिने हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालनका लागि आर्थिक सुनिश्चिता, पहुँच विस्तारकासाथै स्वायत्तता, तटस्थ र समावेशीको पाटोलाई पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।”  

प्रस्तावित संस्थाले निजी क्षेत्रलाई नभई सञ्चालनमा रहेका सरकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष झाले सूचना र शिक्षा निर्वाधरुपमा जनतामा पुर्‍याउने राज्यको दायित्व भएको बताए । 

बैठकमा सदस्यहरु बद्री पाण्डे, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, डा तोसिमा कार्की, शम्भु हजरा, दीपा शर्मा, छवीलाल विश्वकर्मा, डा चन्द्र भण्डारीलगायतले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्तका साथै सूचनाको पहुँच विस्तार गरी जनमत बढाउन साझा संस्थाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औल्याएका थिए । 

कुन सूचना आधिकारिक हो ? भन्नका लागि सरकार मातहत नै एउटा सार्वजनिक प्रसारण सेवा आवश्यक रहेको बताउदै उहाँहरुले पत्रकारिता बहुपक्षीय र निष्पक्ष हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।  

तीस दफा रहेको विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त हुने र संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नेपर्ने कार्यका लागि नीतिगत  निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा  १५ सदस्सीय परिषद् रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।