आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार , भाद्र १९, २०७९
काठमाडौँ, भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित ‘कर्मचारी’ (वार्षिक बुलेटिन) विमोचन एवं शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजामती कर्मचारी सेवा ऐन छिटो ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएका छन ।
“कर्मचारी राज्य व्यवस्था सञ्चालनको एक आवश्यक संयन्त्र भएकाले सरकारी नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने अङ्गका रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने कोरोनाको महामारी, डेङ्गु, भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता दैवीप्रकोमा उद्धारका लागि कर्मचारी संयन्त्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ”–प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि पनि कर्मचारी लाग्नुपर्नेमा जोड दिदै उनले जुनसुकै विचारधारा बोकेका भए पनि कर्मचारीले कार्यसम्पादनका क्रममा भने पूर्वाग्रहरहित भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन । कर्मचारीमैत्री निजामती ऐन छिटो ल्याउन उनले सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन पनि दिए ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कर्मचारीसँग वार्ता गरेर निजामती ऐनलाई अन्तिम रुप दिई छिटो संसद्मा पेस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुन नसक्ने बताउदै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि छिटोभन्दा छिटो निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन माग गरे ।
“देशमा सुशासन दिन नसक्दा श्रीलङ्काको अवस्था हामीले देखेका छौँ, सुशासन दिन नैतिक शक्ति चाहिन्छ, स्थायित्वप्रति गम्भीर चिन्तन हुनुपर्छ, कानुन बनाउँदा संविधानको भावनाविपरीत जान पाइन्न”–नेता पौडेलले भने ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार र कर्मचारीको वृत्ति विकासको अधिकार कटौती नगरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन । ऐन जारी गर्न सबै दल एवं पक्षसँग सहमति गरी सरकार अघि बढ्न लागेको जानकारी पनि उनले गराए ।
“सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएको सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पाँच महिनासम्म विषयगत समितिमा अड्किएको छ, यसले गर्दा काम गर्न समस्या भएको छ”–मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
पदले जो जे भए पनि सबैको आत्मसम्मान हुने भएकाले ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्नेमा उनले जोड दिए ।
