काठमाडौँ, असार । एकसातासम्म चलेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय सािति बैठकको समापन भएको छ ।  से बैठकका अवसरमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले  दुई ठूला दजबीचको गठबन्धन सरकार पूरे अवधि जाने बताएका छन ।

सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीच सरकारको आयुलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी चलिरहेकै बेला मुख्य सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसको यस्तो भनाई आएको हो ।

 सभापति  बैठकमा भने,  देउवाले भने दुई ठूला दल बीचको गठबन्धन सरकार पूरै अवधि जान्छ । देउवाको दावी छ,  देशमा  बिकासका लागि स्थायी सरकार  आबश्यक छ, हामीले त्यही दिने प्रयास हो । 

एक सातासम्म चलेको बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरूले बोलिसकेपछि सभापति देउवाले सोमबार बैठकको समापन गर्दै गठबन्धनमा तलमाथि नहुने सन्देश दिएका हुन् ।

कान्तीपुर लेख्छ, गठबन्धनको विषयमा कांग्रेस बैठकलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सन्देश दिने गरी देउवाले बाहिर बसेका सञ्चारकर्मीलाईसमेत बैठकमा बोलाएर गठबन्धन पूरा अवधि चल्ने बताएका थिए ।

‘कांग्रेस पार्टी एमालेबीच गठबन्धन बनाएका छौं । यो गठबन्धन पूरा–पूरा समयसम्म जान्छ । दुईटा ठूला पार्टीका समस्याहरूलाई ठूला ठान्नु हुन्न । 

हामी बसेर समाधान गर्छौ,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘दुईटा ठूला पार्टीहरूको गठबन्धनको सरकार छ, यसले संविधान संशोधनको अब अघि बढाउछ ।’

खासगरी कांग्रेसमा नेता शेखर कोइराला आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जोडबल गरिरहेको र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेत केही सदस्यले न्यायालयको कार्यसम्पादन, अख्तियारको सक्रियता र केही राजनीतिक नियुक्तिको विषय जोडेर प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास बढाइरहेका बेला देउवाले ओलीलाई सन्देश दिने गरेरै गठबन्धनको बचाउ गरेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘सदस्य र पदाधिकारीहरूले उठाएका अरू विषय र मुद्दाका बारेमा सभापतिले जवाफ दिनु भएन, तर गठबन्धनको विषयमा मिडियालाई समेत बोलाएरै पूरै समय यहीँ सरकार जान्छ भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै आशंका नहोस् भन्नका लागि सन्देश दिन खोजिएको बुझाइ हामीलाई भएको छ,’ बैठकपछि एक पदाधिकारीले भने, ‘गठबन्धनमाथि भइरहेका चर्चाले सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवै सशंकित बनेको अवस्था छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यशैलीका विषयमा अधिकांश सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए । त्यस विषयमा पनि देउवाले प्रतिक्रिया दिएनन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ०८४ को निर्वाचन सभापति देउवाकै नेतृत्वमा हुने बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीकै रूपमा मात्रै हो वा पार्टीको नेतृत्व पनि त्यतिबेलासम्मै देउवा नै हुने हो भन्ने बारेमा उनले खुलाएनन् ।

बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देउवालाई छैटौंपटक प्रधानमन्त्रीको लोभ नगर्न बैठकबाट प्रस्ताव नै गरेका छन् । 

उनले यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमा यस्तो प्रस्ताव राख्दै आएका छन् । 

एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमति अनुसार ०८३ असारमा सभापतिले नलिएर आफ्ना उत्तराधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न शर्माले प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘चितवनमा बोल्दा अवकाश लिने बेला आयो भन्नुभयो । यो प्रशंसनीय छ । पार्टी एक बनाउँछु भन्नुभयो, यो पनि सकारात्मक कुरा हो । तर नीतिमा, सिद्धान्तमा सबै कुरामा एकता छ । 

विवाद या प्रतिस्पर्धा कि प्रधानमन्त्री पदका लागि छ, कि सभापति पदका लागि छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो पटक सभापति बन्न विधानले दिँदैन, अब ०८३ असारमा आफू छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नतिर नलागेर अरू साथीलाई बन्न मार्गप्रशस्त गरेर सभापतिले प्रशंसा जित्नुपर्छ ।’

तर, शर्माले बोली नसक्दै देउवाले प्रतिवाद गर्दै चितवनमा आफूले संविधान र विधान बमोजिम पार्टीबाट ‘रिटायर्ड’ लिन्छु भनेको दाबी गरे । ‘पार्टी र संविधानको व्यवस्था अनुसारै महाधिवेशन हुन्छ भनेको हुँ । 

मलाई चित्त बुझे सजिलो मान्छे हो, नबुझे अप्ठ्यारो छु, कसैले छोडिहाल भन्दा छोड्ने र लिइहाल भन्दा लिइहाल्ने होइन, अप्ठ्यारो छु,’ देउवाको भनाइ थियो ।

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणको कार्यमा प्रगति नभएकाले कुनैपनि तहको महाधिवेशनको तालिका भने ल्याउन सकेन । 

कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्यकाल ०८२ मंसिरमा सकिँदैछ । पार्टी विधानले एक वर्षको समय बढाउन मिल्छ । 

केन्द्रीय कार्यसमितिमा अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी विधान अनुसार थप्न मिल्ने एक वर्षभित्र अर्थात ०८३ सालभित्र महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।

महामन्त्री गगन थापाले अब दुई महिनापछि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवशेनको तालिका तोक्ने बताए ।

 असोज मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको कार्य सम्पन्न गरी केन्द्रीय कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइसक्न बैठकले मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

विदेशस्थित जनसम्पर्क कार्यालयलाई ०८२ साउन महिनाभित्र सदस्यता वितरण, नवीकरण र अधिवेशनको कार्यतालिका तय गरिसक्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

‘०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन हुने अवस्था रहेन, २०८३ मंसिरभन्दा उता कानुनले पनि दिँदैन,’ थापाले भने,‘२०८३ मंसिर पनि नपुर्‍याइ छिटो गर्‍यौँ भने चुनावमा फाइदा हुन्छ ।’