काठमाडौँ, जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको समावेशी सिद्धान्तसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प नभएको बताएका छन ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सव तथा २७औँ साधारणसभा र व्यवस्थाले अवस्थामा ल्याएको परिवर्तन' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अहिलेको व्यवस्थामा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मुलुकमा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै दलको पनि बहुमत नआएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले संयुक्त सरकारको अभ्यासका क्रममा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दलको संयुक्त सरकार गठन भएको बताए । उनले वर्तमान सरकारबाट भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जनता केन्द्रित विकासमा लागिपरेको उल्लेख गरे ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा काम अघि बढेका हुन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकास निर्माणले गति लिन थालेका छन्, उनले भने ।
विश्व तापमानले खानेपानी, हिमाललगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको सभापति देउवाले बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले विप्रेषणका नाममा आइरहेको रकम के हो ? भनी सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै फाइनान्सियल टास्क फोर्सको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल परेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा विप्रेषणबाट नेपाल भित्रिने रकम त कारण होइन भनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ उनले अर्थशास्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । गभर्नर नियुक्तिका विषयमा संविधान र कानुन मिचिएको भन्दै नेता कोइरालाले कुशासन, दण्डहीनता, बेरोजगारी वृद्धि भइरहँदा सरकारले यसको न्यूनीकरण गर्नेगरी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने जनाउँदै उनले यसतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधिको शासनबिना सुशासन हुन नसक्ने धारणा राखे ।
हालै विश्व न्याय मञ्चले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कमा नेपाल माइनस ४८ प्रतिशतको अवस्थामा रहनु र हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा पनि नेपाल एक अङ्कले तल पर्दै जानुले भ्रष्टाचार बढेको पुष्टि हुने उनले बताए । समाजका अर्का पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संस्थागत विकासका लागि समाज लागिपर्ने बताए ।