काठमाडौँ, कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार सुशासनको मामिलामा कमजोर देखिएको बताएका छन् । 

सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना निकटस्थलाई बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजी - खोजी हान्ने खेलमा लागेको पनि दाहालको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको वाग्मती प्रदेश र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज र अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकमा दाहालले सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गर्दा दल र अनुहार हेर्न नहुने बताएका थिए ।

माओवादी केन्द्र कांग्रेस र एमालेभन्दा भिन्न रहेको बताउँदै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा कसैको दल र अनुहार नहेरेर कारबाही गरेको उनले बताए ।

वर्तमान सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्रै प्रहार गर्ने गरी अघि बढेको दाहालको भनाइ थियो । 

सोमबार साँझ विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको बेला प्रधानमन्त्रीसँग भएको संवाद उल्लेख गर्दै दाहालले भने, 'मैले स्पष्टसँग भनेको थिएँ, तपाईं र हामीमा फरक के भयो भने हामीले के माओवादी, के कांग्रेस, के एमाले कुनै दल नहेरेर गल्ती गरेको छ भने सबैलाई कानुन बमोजिम ल्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौं तर तपाईंहरूले कांग्रेस र एमालेका नेताले गल्ती गरेको छ्याङै देख्दा पनि बचाउनु भएको छ र आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी देख्नुभयो भने खोजी खोजी हान्नुभएको छ ।’

सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको तर गर्न नहुने काममा बढी ध्यान दिएको पनि दाहालको भनाइ थियो । 

सरकारको ‘हनिमुड पिरियड’लाई ध्यान दिँदै अहिलेसम्म सडकमा नआएको तर अब सरकारको १०० दिन पुगेकाले सडक प्रदर्शनका कार्यक्रम अघि सार्न थालेको उनले बताए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले १८ महिनामा गरेका कामले जनतामा उत्साह थप्दै गएको बेलामा भ्रष्टाचारीलाई बचाउन नयाँ समीकरण बनेको जनताले राम्ररी बुझेको दाहालको भनाइ थियो । 

अब सरकारका गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दै लैजानुपर्ने पनि उनले बताए ।

सरकारले एकपछि अर्को नाजायज हर्कत गर्दै जाँदा जनतामा सरकारविरोधी भावना बढ्दै गएको बताउँदै दाहालले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीबाट रकम उठाउन खोज्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन खोजेको, बाढी पहिरोपछि उद्धार, राहत र पुनस्स्थापनामा ध्यान नदिनेदेखि जग्गा दान प्रकरणसम्म आउँदा सरकार आफैंले भ्रष्टाचारीको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गएको दाहालले बताए ।