काठमाडौँ, भदौ । जसपा नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने लगायत विषय छन् ।

साउन २७ देखि चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष यादवले ६७ बुँदे प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रियरजातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासनसहितको राज्यको संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड लगायतका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पहिचान झल्कने गरी प्रदेशहरूको नामकरण गर्नुपर्नेमा पनि जसपा नेपालले जोड दिएको छ । 

संविधान संशोधनका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ बनाउनुपर्ने र आयोगको सिफारिसका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जसपा नेपालको प्रस्ताव छ ।

अध्यक्ष यादवले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संघीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउनुपर्ने र प्रदेश मामिलासम्बन्धी विषय प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

जसपा नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावना अनुसार संसदीयरप्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । 

राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । 

तराई–मधेशमा रहेका पिछडावर्ग र अति पिछडावर्गलाई सूचीकृत गर्दै समावेशिता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सूचीकृत गर्न छुटेका आदिवासीलाई पनि सूचीकृत गरिनुपर्छ ।

मधेशी र गैरमधेशी दलितहरूको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्ने तथा तराईरमधेशका अति पिछडिएका मुसहर, डोम, मेस्तर, हल्खोर जातिलाई महादलित घोषणा गरी उनीहरूको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

जसपा नेपालले निःसहाय, सुकुम्बासी तथा वास्तविक भूमिहीन नेपालीलाई सम्भव भएसम्म जिल्लाभित्र नै भूमि उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले सिँचाइ नहर निर्माण, नदी नियन्त्रण गरी स–साना सिँचाइ आयोजना, भूमिगत सिँचाइ आयोजना, नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण लगायतका आवश्यक कार्य गरी खेतमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

‘सुशासन र सदाचारका लागि भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, नेता र व्यापारीको स्वार्थको जालो बिचौलिया तथा प्रशासनिक अक्षमता र ढिलासुस्ती लगायतका कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, निर्मूल पार्ने’ प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।