काठमाडौँ, साउन । भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टि(स्टेटका फाइल कानुन अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौँले शनिवार जोरपाटीमा आयोजना गरेको २७ औँ साधारणसभामा महामन्त्री शर्माले भने, ' नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सातबुँदे समझदारी अनियमिताको अन्त्यका निम्ति भएको हो ।'
उनले इमान्दारीपूर्वक उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्नेमा आफूहरुको जोड रहेको बताए ।
अनियमितामा संलग्न जो सुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानुन अनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
'सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्छ, यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नुहुँदैन,' उनले भने ।
संविधानमा नागरिकको ३१ वटा मौलिक हक उल्लेख गरेपनि व्यववहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि काम गर्न सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।