काठमाडौँ,  जेठ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ कार्यान्वयनको विकल्प नरहेकाले त्यसमा सघाउन राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका सरकारी निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र’ विषयक संवाद कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले संसद्बाट निर्धारण हुने राजस्वसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभएको हो 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले मुलुकभित्र औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताउनुभयो ।

 “संसद्बाट कानुन ल्याइएपछि त्यसलाई लागू गरेरै जाने हो । जहाँ समस्या छ त्यहाँ सहजीकरण गर्ने हो । त्यसमा निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ”, तिवारीले भन्नुभयो । कर प्रशासनलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै लगिएको उहाँको भनाइ छ । 

करको दायरा बढाउन साक्षरता कार्यक्रम तथा करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो  । आर्थिक विधेयक, २०८१ बाट करका दरमा धेरै परिवर्तन नभएको उहाँको भनाई छ । 

सोही कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले  बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयनको विकल्प नहुने धारणा राख्नुभयो । आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयनका लागि उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले बजेटका विषय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहन्न । कार्यान्वयनमा केहि कठिनाइ र समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान र सहजीकरण गर्दै जाने हो”, निरौलाले भन्नुभयो । 

विभिन्न भन्सार कार्यालयहरुमा कर्मचारी, व्यापारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा न्यून बिजकीकरण हुने गरेको, व्यापारीहरुले गलत स्वघोषणा गर्ने गरेको, चोरी आयात नियन्त्रण हुन नसकेकोलगायतका समस्या अहिले पनि विद्यमान रहेको उहाँको भनाइ छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले चालु आवमा मात्र भन्सार छुटेर आएका आठ सयभन्दा बढी गाडीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको र रु एक अर्ब भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो । 

एकातर्फ भन्सार छलेर वस्तु आयात हुने र अर्कोतर्फ भन्सारमा न्यूनबिजकीकरण तथा ‘भिसिटिएस’ छलेर ढुवानी गर्नेलगायतका समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले उद्योगी व्यवसायीहरुको कारोबार विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कारोबार विधिसम्मत छ कि छैन भनेर आज मात्रै होइन पछिसम्म सोधखोज हुन्छ । नेपालमा कारोबार विधिसम्मत भएन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमासमेत मुलुकको साख खस्किने रहेछ । सम्पत्ती शुद्धीकरणमा ‘ग्रे जोन’मा रहेको बेलामा बढी निगरानी हुन्छ ।”