उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई केही समयमै रिहाइ गर्ने प्रवृत्ति गलत छ । त्यो कार्य विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने पक्षमा छौँ । सविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयतासँग जोडिएका थुप्रै निष्कर्षमा पु¥याउन बाँकी विधेयकलाई अघि बढाउन दलले दबाब दिने छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जोडिएका बाँकी कानुन निर्माणलाई शीघ्रता प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र सत्ता गठबन्धनको हो । धेरैभन्दा धेरै विधेयकलाई पारित गर्नुपर्र्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । यसबीचमा नागरिक अधिकार कुष्ठित, भ्रष्टाचार, महँगी, जनताले दैनिक झेल्नुपरेका अप्ठेरासम्बन्धी विषय पनि उठाउँछौँ ।
दलहरुबीच सरकार गठनका लागि सहकार्य भएजस्तै जनताका माग र मुद्दामा पनि त्यो हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले जनसरोकारका विषय स्थापित गर्ने ढङ्गबाट आवाज उठाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी अधिवेशनमा पनि मूलधारका राजनीतिक दलले कहिल्यै नउठाएका विषय उठाउँछौँ । नयाँ ऊर्जाहित युवाको आलोचनात्मक चेतनासहित उपस्थितिले रास्वपाले यस अधिवेशनमा विषयवस्तु घनिभूत ढङ्गबाट उठाउने र स्थापित गर्न हरसम्भव प्रयत्न हुनेछ ।
केही नयाँ काम अघि बढाइने छन् : मुख्य सचेतक पाण्डे
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशनमा कार्यतालिका बनाएर काम गर्नेलगायत दुई चार वटा मुद्दालाई प्रखररुपमा अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने गतिलाई तीव्रता दिन कार्यतालिका बनाएर कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा र प्रदेश प्रहरी समायोजनसहितका विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा निष्कर्षमा पु¥याउन पर्नेछ ।”
मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशन भएअनुरुप बजेटमा जनप्रतिनिधिका आवाज र भावनालाई समाहित गर्ने सन्दर्भमा अध्यादेश जारी भइसकेकाले अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा यसै अधिवेशनमा छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा सदनले विधेयक पारित गर्ने गति बढाउनुपर्छ । सरकारले सुशासनको पक्षलाई महत्व दिएको छ । जनतालाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।”
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेकामा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, “यस्ता विषय नीतिगतरुपमा सुल्झाउनुछ । अर्काेलाई दोष मात्रै लगाउने प्रवृत्ति सही होइन । सामान्य विषयवस्तुमा पनि सदन रोक्ने र अवरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।”
नेपाली काग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग अत्यावश्यक मानिएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउने, सांसदको मागअनुरुप प्री बजेट छलफल गर्ने यस अधिवेशनका प्रमुख कार्यभार भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “टिआरसीका सम्बन्धमा उपसमितिबाट केही विषयवस्तु बाँकी राखेर अघि बढाएको छ”, समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी सदनमा पढाइने छ, यस अधिवेशनमा हुने प्री बजेट छलफलले नयाँ सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।
