शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
'सूचनाको हक नियन्त्रण गरेर सत्ताधारीले निरंकुश शासन गर्ने जोखिम रहन्छ' : सभामुख घिमिरे
बिहिवार , आश्विन ११, २०८०
काठमाडौँ, असोज । संवैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न धेरै कानुन निर्माण बाँकी रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन् । सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बिहीबार सभामुख घिमिरेले भने, 'कानुन निर्माण गर्न नसके देश अघि बठ्न नसक्ने अवस्था छ । '
सभाम्ख घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय संसद्ले खेल्नुपर्ने भूमिका पूरा गर्ने बताउँदै उनले थपे, 'कानुनमा व्यवस्था गरेका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुन बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भईसकेक छन् ।'
सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो, ‘संविधानले व्यवस्था गरेका कुराका लागि कानुन प्रबन्ध गर्न थुप्रै बाँकी छ । कानुनमा प्रबन्ध भएका कुराहरूको सदुपयोग नभएर दुरुपयोग भएका घटनाहरू पनि केही देखिएका छन्,' उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले सूचनाको हक ठीक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि सचेत रहनुपर्ने बताए । उनले सूचनाको हक नियन्त्रण गरेर सत्ताले निरंकुश ढंगबाट शासन गर्ने जोखिम रहने पनि बताए । 'सूचनाको हक ठिक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ कि छैन ? सूचनाको हकलाई दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न भएका छन् कि छैनन् ।
सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गरेर निरंकुश ढंगबाट या गोप्य ढंगबाट शासन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् कि छैनन् ?,' उनले भने । सूचना हक नियन्त्रित भएमा समाजलाई कता लैजान्छ भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कानुनमा देखिएका कमीलाई पूरा गर्न विधायिकाले भूमिका खेल्ने पनि सभामुख घिमिरेले बताए । 'कानुनमा रहेका कमी, कमजोरीलाई पूरा गर्ने कुरामा खासगरी विधायकहरूले खेल्नुपर्ने भुमिका संघीय संसद्मार्फत कसरी खेल्नुपर्छ ।'
'विधेयकमा सूचना सम्बन्धीका हकलाई व्यवस्थित गर्ने र कमीहरूलाई सच्याउन ध्यान आकृष्ट गर्ने, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बाध्य बनाउने काम यस्ता फोरमहरूले गर्न सक्छन्,' उनले भने ।
सञ्चारमाध्यमले गलत परिपाटी र व्यवहारको आलोचना गर्ने, सत्य कुरालाई स्थापित गर्न जनतालाई सचेत गर्ने कुरामा भुमिका खेल्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने विगतको प्रतिबन्धलाई तोडेर यहाँसम्म आइपुगेको पनि उनले बताए ।
