काठमाडौँ,  असोज । नेपाली कांग्रेसले यस पटक पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भने प्रदेश सभापतिहरूलाई सहभागी गराएको छ । 
 
विगतमा हरेक केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने र मर्यादाक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूभन्दा माथि हुनुपर्ने माग गर्दै आएका प्रदेश सभापतिहरूले यसपटक पनि बैठकमा एजेन्डा प्रवेश हुने बित्तिकै बोल्ने मौका पाए, र उसैगरी मागहरू दोहोर्‍याए ।

उनीहरूले संघीयतालाई मजबुत बनाउनुपर्ने भनेर वकालत गर्ने पार्टीले आफ्नै संगठनभित्र भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नचाहेको गुनासो दोहोर्‍याए ।

बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेशभित्र पार्टीको सदस्यता वितरण र संगठन परिचालनदेखि प्रदेश सरकार गठनसम्मका निर्णयहरूमा प्रदेश कार्यसमितिलाई स्वायत्त बनाउन माग गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीयताको पक्षमा रहेको पार्टीले पहिले पार्टीकै प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।

‘हामी संघीयताको पक्षमा छौँ, तर देशभर संघीयताप्रति जनआक्रोश बढिरहेको छ ।  यदि यो संघीयता आवश्यक हो, र त्यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने हो भने पार्टीले प्रदेश कार्यसमितिहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिनै नचाहेको गुनासो गरे । ‘प्रदेशलाई अधिकार छैन । 

काम गर्ने जिम्मेवारी छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा सरकार छ, तर त्यसबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिले निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।’ 

प्रदेशका सबै राजनीतिक निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेप मात्रै नभएर निर्णयमै सर्वाधिकार रहेको उनको दाबी छ । वाग्मती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि केन्द्रले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको बताए ।

‘प्रदेशलाई अधिकार नदिएर कसरी संघीयता अघि बढ्छ ? हामी संघीयतालाई मजबुत बनाउने कुरा गर्छौं, तर प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीयता कसरी बलियो हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘कम्तीमा पार्टीकै सदस्यता वितरण गर्ने कुरामा त प्रदेशलाई विश्वास गरिदिनुपर्‍यो ।’

मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश कार्यसमिति अधिकार विहीन रहेको गुनासो गरे । ‘प्रदेश कार्यसमितिहरू बोधार्थमा सीमित भएका छौँ । 

केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रदेशलाई बोधार्थ दिनेबाहेक कुनै अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यताको विषयमा प्रदेश समितिलाई अधिकार छैन । 

केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन । केन्द्रले सिधै जिल्ला र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्छ, हाम्रो भूमिका नै रहेन ।’

कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताए । 

पार्टीले प्रदेश कार्यसमितिलाई मजबुत बनाउन अधिकार दिनुपर्ने विषयमा सहमति जनाएका उनीहरूले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म मुलुकका स्थायी सरकार र विकासको मार्गप्रशस्त नहुने दाबी गरे ।

कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले सरकार निर्माण र विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा पार्टीले लिएको निर्णयमा नेताहरूको साथ नपाएको गुनासो गरे ।

 ‘हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । तर विश्वासको मतको सन्दर्भमा अदालतको फैसलाले हामी सरकारबाट विमुख भएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर विश्वासको मत लिने कुरामा हाम्रो कुनै गल्ती छैन । 

हामीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर नै त्यो कदम उठाएका थियौँ । तर हामीलाई पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूबाटै सहयोग भएन ।’