काठमाडौँ,  भदौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठित १० वटा विषयगत समितिले आज, सोमबार, बाट पूर्णता पाउने भएका छन् । समितिका सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्तापछि ती प्रस्तावको सूची प्रकाशित भइसकेको छ ।  आज,  सोमबार,  सम्बन्धित समितिमा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् ।
    
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार नौ वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिमा दुई जनाको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा हुने र दुई जनाको उम्मेदवारी रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन गरिने सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार भोलि सभापति घोषणासँगै सपथ ग्रहणको काम पनि गर्ने तयारी सचिवालयको छ । दर्ता भएका प्रस्ताव सम्बन्धित समितिको भोलिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्तुत गर्नेछन र समर्थकले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । 

एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएका समितिमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन ।

दुईवटा प्रस्ताव दर्ता भएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि दर्ता क्रम अनुसार समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि दुईवटै प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैछ । 

त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । समिति बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने पनि प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिएका छन ।
      
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ को उपनियम (बमोजिम सभामुखले आज दिउँसो ३ बजेको समय निर्धारण गरेका छन ।  

समितिको सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा),जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी( र जनमत पार्टीकातर्फबाट आईतबार उम्मेदवारी दर्ता भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

दशमध्ये नौ समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी छ ।
     
अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादवको उम्मेदवारी परेको छ । 

कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
     
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।