काठमाडौँ, असार । विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन तीनजना पदाधिकारीबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारण गरेको छ ।

मंगलबार विशेष अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तथा सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चूडामणि शर्मालाई समान ९र९ वर्ष कैदसहित बिगो भराउन सजाय निर्धारण गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ को दफा ७ बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनेगरी सजाय निर्धारण भएको हो । उनका अनुसार आयोगका तीन पदाधिकारीलाई जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपैयाँ बिगो कायम भएको हो ।

जसअनुसार प्रतिवादीलाई जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँका दरले बिगो निर्धारण गरिएको छ । बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारणमा उल्लेख छ । निर्धारित सजायअनुसार दोषी ठहर तीनै जनाले जरिवानाबापत जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन(२०५९ को दफा ७ मा 'राजश्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायु सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, 'राजश्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजश्व चुहावट गरेमा वा राजश्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्‍याएमा वा आफू समेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट भएको राजश्व रकम अनुसार दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजश्व रकमको दोब्बर जरिबाना हुनेछ ।'

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले जेठ १८ गते तीनै जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर सजाय निर्धारणका लागि भने मंगलबार पेसी तोकिएको थियो । अब दोषी ठहर तीनै जना फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जानलाई तोकिएको बिगो र जरिवाना धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी गैरकानुनी कर छुट दिएर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्‍याएको मुद्दामा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारी दोषी ठहर भएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित तीनै जनाविरुद्ध २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि अख्तियारले २०७८ असार ९ मा विशेषमै राजस्व चुहावटको अर्को मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो ।

आयोगले अधिकार क्षेत्र नाघेर व्यवसायी आफैंले स्वघोषणा गरेको कर पनि तिर्नु नपर्ने गरी छुट दिइएको अदालतमा दायर मुद्दामा उल्लेख छ । अख्तियारले दायर गरेका दुवै मुद्दामा ‘अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्स्योट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको’ उल्लेख छ ।

‘विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानेर मनोमानी छुट दिएको’ भेटिएको थियो ।

आयोगमार्फत सत्ता र शक्तिको आडमा उनीहरूले विभिन्न व्यापारिक घरानाबाट असुल गर्नुपर्ने कर मिनाहा गरिदिएका थिए । कर छुट दिनकै लागि सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियतवश आयोग गठन गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए ।

कर छुट दिइएको रकमलाई नै अख्तियारले बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषमा दायर अभियोगपत्रमा सुरुको मुद्दामा आरोपित प्रत्येकलाई ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख ३ हजार ९ सय ४७ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना तथा कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी थियो ।

यसअनुसार तीन जनाबाट ३० अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दोस्रो मुद्दामा १ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी रकम बिगो कायम गरेर जरिवाना र कैद मागदाबी लिइएको थियो ।