काठमाडौँ, जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकबाट सार्वजनिक गर्दैछ । ‘उच्चपदस्थसहित सबैको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने’ घोषणा र प्रणाली विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रकाशशरण महतले पहिलो बजेट पेस गर्दै छन् ।

बजेटमा साधारण खर्च कटौती, पुँजीगत खर्चमा झिनो वृद्धि, अनावश्यक मानिएका सरकारी संरचनाको खारेजी तथा मर्जर, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण घोषणा हुँदैछ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, विभिन्न दर्ता शुल्कमा छुट दिने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘समग्रमा भन्नुपर्दा यी कामसहित दोस्रो चरणको सुधार गर्ने घोषणा र त्यसको आधारसहित बजेट आउनेछ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ, ‘आकार पनि ठूलो हुनेछैन ।

करिब १७ खर्ब हाराहारीमा हुनेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको कायम गरिदिएका थिए । 

संशोधित यो बजेट पनि यस वर्ष पूरै खर्च हुने सम्भावना छैन । ‘तर पनि आगामी वर्षका लागि संशोधित बजेटभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले आकार वृद्धि गरिनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘योजना आयोगले दिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा अडिन सकिएन भने झिनो वृद्धि गरी १७ खर्ब हाराहारीको हुनेछ ।’

योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको छ । यो अंकको बजेटका लागि करिब सवा १४ खर्ब बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । साढे १ खर्ब राजस्व बाँडफाँटका नाममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

साढे १२ खर्ब हाराहारीमा संघीय सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने गरी बजेट तयार गरिँदै छ । बाँकी स्रोत अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउनेछ । ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय ऋण परिचालन गर्ने गरी बजेटले व्यवस्था गर्नेछ ।

‘वैदेशिक सहायता र ऋणबाट करिब २ खर्ब प्राप्त हुने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्दै छौं,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी करिब २ खर्ब ६० अर्ब हाराहारी रकम आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने गरी बजेट आउनेछ ।’

राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका सीमा र आन्तरिक ऋणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन नपाइने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन स्रोतको चाप छ । ‘यस पटकको बजेट धेरै ठूलो आकारको हुनेछैन,’ ती अधिकारीको दाबी छ ।

उनले थपे, ‘तर बजेट बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायत केही मन्त्रालयको चर्को दबाब छ । यी मन्त्रालयको बजेट के कति घटबढ गर्ने भन्ने विवाद अन्तिम समयसम्म छ ।’

बजेट निर्माणको गृहकार्यदेखि नै अर्थमन्त्री महत ठूलो आकारको बजेट ल्याउन अनच्छिुक देखिन्थे । संसद्, पूर्वअर्थमन्त्री तथा सरकारी अधिकारीसँगको छलफलमा महतले स्रोतको सीमा रहेकाले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए ।