काठमाडौँ, जेठ । पुँजीगत, प्रविधि, कार्यक्षमता लगायतमा कमजोर रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति सार्वजनिक कार्यक्रममा आइतबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो योजनाबारे बताएका हुन् ।
‘प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र सार्वजनिक क्षेत्रमा राखिरहन आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापन सहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन आवश्यक देखिएको छ । ’
अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक संस्थानको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन भएरनभएको, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पहिचान गरी नियमित सुधार गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ ।’
सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा रहेको पनि अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । ती संस्थानहरुमा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ती संस्थानबाट सरकारलाई ६ अर्ब १६ करोड लाभांश प्राप्त भएको छ ।
यो कुल लगानीको १ प्रतिशत हो । आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० सार्वजनिक ६ अर्ब १६ करोड लाभांश प्राप्त गरेको छ । सञ्चालन आय बढेको छ ।
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र सार्वजनिक क्षेत्रमा राखिरहन आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन आवश्यक देखिएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक संस्थानको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार निजीकरण गर्नेरगरिने र संस्थान उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन भए नभएको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र नियमित सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।