काठमाडौँ, जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको आजको छलफल सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज २० जना सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित भाग लिएका छन । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरु श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राखे । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन ।  

त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव नहाल्ने चलन भए पनि छुटेका केही विषयहरू समेटेर संशोधन हालेको सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बताएका छन ।  

“सामान्य तथा सत्तारूढ दलको सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्ने चलन नभए पनि मैले केही विषयमाथि सुझाव दिन र आफूलाई लागेका विषय समेटेर संशोधन हालेको छु”, संसद्मा बोल्दै सांसद घिमिरेले  भने । 

उनले थपे, “नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु । त्यसका बाबजुद पनि मैले आफ्ना कुरा संसद्मा दर्ता गर्न यहाँ राखेको छु ।”

सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २७ मा ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेष गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्ता संस्थाहरुलाई निजीकरण, साझेदारी वा लिक्विडेसनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर थप गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन । 

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चाक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि चाक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ छ । कृषि पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि पर्यटनका अरू विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, हरेक पालिकामा सहुलियत खाद्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिबारे पनि उनले विमति जनाए ।  “सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको यो कसले गर्ने ? के सरकार अब चामल, दाल, नुन, तेल बेच्न उत्रिएको हो ?” संसद्मा प्रश्न गर्दै सांसद घिमिरेले थपे । 

पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्योगबारे नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विषयलाई पनि उहाँले संशोधन प्रस्ताव राखे ।  

त्यस्तै, आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रयास थालिनुपर्ने, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समयानुकूल नरहेकाले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउने र हुलाक सेवा नै खारेज गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव उहाँको थियो । 

माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गर्ने र मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ पढाइ हुने प्राविधिक कलेजबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना नरहेको पनि उनले बताए । 

अनावश्यक कूटनीतिक नियोगहरु एकापसमा गाभ्ने र खारेज गरी खर्च घटाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको पनि सांसद घिमिरेको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक र अहिलेको परिवेश अनुकूल रहे पनि केही विषय थप गर्दा यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए ।      

“केही विषय यस्ता छन्, जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ समृद्ध बनाउन, पूर्णता दिन र स्पष्ट पार्न ती विषय थप्नका लागि आवश्यकता महसुुस गरेर मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको हुँ”, संसद्मा उनले भने । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २८ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद बडूले दार्चुला–तिङ्कर सडकलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखी आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताए ।  

“अहिलेसम्म पनि सडकको अभावमा आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत–जावत गर्नसमेत विदेशी भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरी देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडकजस्तो त्रिदेशीय व्यापार र रणनीतिक महत्वको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरी आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वाक्यांश थप गरिनुपर्छ”, सांसद बडूले  बताए । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ५३ मा नवप्रवर्तनका लागि बीउपूँजी उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था राखिएकामा त्यस्तो कोषका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्टता नहरेको बताए ।  

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए ।  उनले भने, सङ्घीय शासन प्रणाली नै खारेज हुनुपर्छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं १ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद केसीले भने,  “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएकामा ‘सङ्घीय’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ । पहिलो बुँदाको आठौँ लाइनमा रहेको ‘जनयुद्ध’ र ‘मधेस आन्दोलन’ भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्छ ।” 

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १० मा ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ’ भन्ने वाक्य थप गरिनुपर्ने र बुँदा नं ११ मा ‘संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने वाक्यांश हटाई ‘सङ्घीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने सांसद केसीको भनाइ छ ।”