काठमाडौँ, जेठ । नेपालमै उत्पादित विद्युतीय सवारी साधनले भ्याटबिल तिरेको ३५ दिनभित्र दर्ता नगरे जरिवाना लाग्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले बताएका छन् । उनले स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्छु भन्ने उपभोक्तालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद थापाले विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको 'यात्री' ले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यविधि संशोधन भएर दर्ता भएपनि कार्यविधिमा रहेको ३५ दिने हद म्यादले समस्या पैदा गरेको बताए ।
पहिले दर्ता नै नहुने अवस्था थियो । कार्यविधि बनेपछि अहिले दर्ता भयो । तर दर्ता प्रक्रियामा फेरि समस्या देखिएको छ, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले भने, 'कार्यविधिले भ्याटबिल तिरेको ३५ दिनभित्रमा दर्ता भएन भने जरिवाना लाग्छ भनेको छ।'
'पहिले कानुन थिएन, दर्ता भएन । अहिले कानुन बन्यो, दर्ता भयो तर आफैँ ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस् तैँले ? जरिवाना तिर्नुपर्छ ।'
उनले सरकारको कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन नहुने बताए । ुसरकारको यो कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्दैन ।
यो विषय उद्यमीसँग मात्र सम्बन्धित नभएर स्वदेशी उत्पादन नै किन्छु, उपभोग गर्छु भन्ने उपभोक्तासँग पनि सम्बन्धित छ,ु उनले भने ।