शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
शनिवार , आषाढ ११, २०७९
काठमाडौँ, असार । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि शुक्रबार ७ सयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
विभिन्न किचलो र तयारी नपुग्दा आदि कारणले ५३ वटाले पूर्वनिर्धारित मितिमा बजेट ल्याएनन् । स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० मा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ ।
६ महानगरपालिकामा सबैले, ११ उपमहानगरमध्ये १० र २७६ नगरपालिकामध्ये २४८ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मधेस प्रदेशका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी ७७ मध्ये ५७ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। २० वटाले बजेट पेस गरेनन् । वाग्मती प्रदेशको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ र नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश १ मा ३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन् । उक्त प्रदेशमा ४९ मध्ये ४७ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन्। कर्णालीका २ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गरेनन्।
सुदूरपश्चिमको ३४ नगरपालिकामध्ये एउटामा निर्वाचन नै रोकिएको छ। अर्को एउटामा प्रमुखविरुद्ध उजुरी परेकाले बजेट प्रस्तुत हुन सकेन। अन्य सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन्। त्यसैगरी ४६० गाउँपालिकामध्ये ४३५ वटाले बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका १९ वटा गाउँपालिकाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेन ।
६ वटा गाउँपालिकाको सूचना प्राप्त भएको छैन। गण्डकी र प्रदेश १ शतप्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी र सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
मधेस प्रदेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये ४७, वाग्मती प्रदेशको ७४ मध्ये ७२, लुम्बिनीको ७३ मध्ये ७०, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको ५४/५४ मध्ये ५१/५१ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ वटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेकाले समग्रमा ९५ प्रतिशतले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
बितेको ५ वर्षमा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमा बजेट नल्याएको सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले यस पटक भने ल्याएको छ । यस पटक मधेस प्रदेशमा १२ वटा स्थानीय तहले बजेट बेलामा ल्याएनन् । साभार : कान्तीपुर
