कर्णाली, जेठ । ‘महिला कृषि वन, जडीबुटी विकास र मेक इन कर्णाली कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ । त्यसैगरी, विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित युवालाई सीप, स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सिर्जनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउन ‘गरी खाने’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कर्णाली पर्यटकीय परिपथ अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्ने कार्यक्रम नीतिमा समेटिएको छ । 
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, ¥याफ्टिङ लगायतका साहसिक पर्यटनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सुर्खेतस्थित भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा निर्माण गरिने प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणमा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
 राष्ट्रिय विद्युत् सञ्जाल नपुगेका बस्तीमा विद्युत् पहुँच पु¥याउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालगायत ठूला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने, कर्णाली तथा भेरी बेसिन र शारदालगायत नदी किनाराका बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई लक्षित गरी नवीन प्रविधिको माध्यमबाट स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । 
कृषियोग्य जमिनमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन भूखण्ड अनुकूलित सिँचाइ प्रणाली निर्माण गरी सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न कर्णाली जनता सिञ्चाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली जनता तटबन्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक तथा पुल आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेका कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ । 
नीति तथा कार्यक्रममा सडक सुरक्षाको लागि सुर्खेत जिल्लाको उपयुक्त स्थान पहिचान गरी भेइकल फिट्नेस केन्द्रको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउने, जनआन्दोलन, जनयुद्ध एवं गणतन्त्र तथा कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सीप विकास, संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्ने र शहीद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ ।