शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
५३ वटा विधेयक संसद्मा : "बजेट अधिवेशन भएपनि विधेयक अधिवेशन जस्तै गराउने, सबै विधेयकमा छलफल गराउने र पास गर्ने"
शनिवार , जेठ २१, २०७९
चितवन, जेठ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दुई वर्षदेखि कानुन बन्न नसकेको बताएका छन । मन्त्री शर्माले पत्रकारसँग कुरा गर्दै संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन बन्न नसकेको बताएका छन ।
कोइरालाले अहिले ५३ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएर बसेको पनि जानकारी दिएका छन । उनले भने, “बजेट अधिवेशन भएपनि यसलाई विधेयक अधिवेशन जस्तै गराउने, सबै विधेयक यही अधिवेशनमा छलफल गराउने र त्यहाँबाट पास गर्नेछ ।”
पहिलो प्राथमिकता नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रहेको भन्दै उनले लामो समयदेखि यो अबरुद्ध भएर बस्दा समस्या भएको बताए । निजामती ऐन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विधेयक बनिसकेको भन्दै संसद्मा ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिएका छन । संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई पास गराउँदै जाने र अन्य विधेयकलाई पनि छिटो ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।मुलुकमा अपराध घटना धेरै हुँदा त्यसलाई समयमा नै सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउँदै उनले भने, “त्यो अपराधलाई सम्बोधन गर्न हामीसँग भएका कानुनले जे जति छन त्यो छदैछ”, उनले थपे, “हदम्यादका कारणबाट केही घटनालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । हदम्याद कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने भनेर कानुन आयोगले भन्ने छ ।”
यस विषयलाई अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिन आफूले भनिसकेको उनले जानकारी दिएका छन । प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले प्रतिवेदन आईसकेपछि सरोकारवालासँग छलफल गरीने जानकारी दिएका छन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा विचारका कारणले विभिन्न मतभेद हुने भन्दै मन्त्री कोइरालाले केही मुद्धाहरूमा भने दलहरूले विभेद राख्नुपर्ने त्यस्तो कुनै आवश्यकता नहुने बताए ।
यौनजन्य हिसां, नागरिकताको विषय सबै दलको सरोकारको विषय भएको भन्दै उहाँले यी विषयमा दलको सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने “दलहरू बीचमा सहमति हुन्छ र ती कानुनहरू पास गर्छौं ।”
संङ्क्रमणकालिन न्यायका लागि स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन हुने उनले बताए । देशभर परामर्श गोष्ठी गर्दै गरेको भन्दै उनले भने, “कस्तो कानुन बनाउने, कानुनमा के कस्ता कमजोरी छन्, त्यसमा सुधार गरेर सङ्क्रमणकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा कसरी पु¥याउने भन्ने पक्षमा सरकार छ ।”
सङ्क्रमणकालिन न्याय र परिपुरणका लागि रु १ अर्ब ४० करोड सरकारले विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।
