काठमाडौँ, बैशाख । स्थानीय तह निर्बाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले गरेका पार्टी निर्णयविपरीत उम्मेदवारी दिएका नेता कार्यकर्तालाई  फिर्ता लिन आग्रह गर्ने भएको छ ।  उनीहरुलाई  पहिला उमेद्वारी फिर्ता लिन लगाउने, सम्झाई–बुझाई गर्ने, फकाउने र त्यति गर्दा पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिए अनुशासनको कारबाही गर्ने नीति  तय गरेका छन । 
त्यसका लागि दलहरूले देशभर कहाँ कति स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ भनेर तथ्यांक संकलन थालेका छन् । बुधबारसम्म तथ्यांक संकलन गर्ने, त्यस्ता उम्मेदवारहरूको पहिचान गर्ने र सम्झाई–बुझाई गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गराउने तयारी छ ।

फिर्ता नभए पार्टी अनुशासनको कारवाही हुने नेताहरू बताउँछन् ।गठबन्धन दलले केन्द्रबाट चुनावी तालमेल गर्न सर्कुलर गरेपछि प्रदेश र जिल्लास्तरीय संयन्त्रले पद बाँडफाँट गरी तालमेलको निर्णय गरेका थिए । त्यसरी तालमेल गर्दा अर्को दललाई पद दिएका कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ भने कतिपय ठाउँमा आकांक्षी धेरै भएका कारण उम्मेदवारी परेको छ । 
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा तालमेलको विरोध गर्दै विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट समेत दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ । 
कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रबाटै गठबन्धन भएका ठाउँहरू खास गरी भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकामा परेका स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई चासोका साथ लिएका छन् । देउवा आफैंले भागबण्डा गरेका कारण ती ठाउँमा परेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता गराउनुपर्ने दायित्व ठानेका छन् ।
 ‘देशभर गठबन्धनको विरोध भएको छ, धेरै ठाउँमा बागी परेपनि सभापतिको मुख्य चासो भरतपुर र पोखरामा छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

सभापति देउवाले भरतपुरका बागी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय मोहनबहादुर बस्नेत र पोखराका लागि केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीलाई खटाएका छन् । ‘केन्द्रबाट नेताहरूलाई जिम्मेवारी छ, उहाँहरूले सम्झाएपछि सहज हुन्छ भन्ने हो, नभए सभापतिजीले काठमाडौं बोलाएर भए पनि कुरा गर्नुहुन्छ,’ ती नेताले सञ्चारकर्मीसँग  भने । 
गठबन्धन दलबीच छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा भागबण्डा हुँदा भरतपुरको प्रमुख माओवादी र पोखराको प्रमुख एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको थियो   यसबाहेक कांग्रेसले देशभरि कहाँ कति जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भनेर तथ्यांक संकलन थालेको छ । 
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सातवटै प्रदेशमा कहाँ कस्ता समस्या छन् भनेर सम्बोधन गर्न प्रदेश डेस्कमार्फत् रिपोर्टिङ भइरहेको सञ्चारकर्मीलाई  जानकारी दिएका छन ।  ‘देशभर कहाँ कस्ता समस्या देखिएका छन् ? तालमेल भयो वा भएनँ ? कहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्‍यो ? वा अरु कस्ता समस्या छन् ?,’ शर्माले अघि भने, ‘त्यसबारे मंगलबार दिनभर रिपोर्टिङ भयो । 
हामीले यहाँबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार देशभर करिब दुई सयको हाराहारीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको तथ्यांक संकलन र फिर्ता गराउनका लागि कांग्रेस पदाधिकारीहरूले मंगलबार पनि दिनभर छलफल गरेका थिए ।

‘तालमेल हुँदा गठबन्धन भएका ठाउँमा कति स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्‍यो ? कति ठाउँ पार्टीकै उम्मेदवारविरुद्व पर्‍यो भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पहिले व्यक्ति पहिचान गर्ने, सम्झाउने, त्यसमा पनि को नेताले सम्झाउँदा मान्ने अवस्था हुन्छ र उम्मेदवारी फिर्ता गराइन्छ ।’ 

कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश डेस्क बनाएर प्रदेश १ का लागि सहमहामन्त्री परियार, मधेस प्रदेशका लागि सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे, वाग्मती प्रदेशका लागि सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मंसुर, गण्डकी प्रदेशका लागि सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, लुम्बिनी प्रदेशका लागि सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, कर्णाली प्रदेशका लागि सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ ।

त्यस्ता प्रदेश डेस्कमा एक–एक केन्द्रीय सदस्य र एक–एक जना कार्यालय सचिवसमेत छन् ।माओवादीका नेता देव गुरुङले गठबन्धनको निर्णयविपरीत आफूखुसी उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा त्यस्तो उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गठबन्धन दलहरूले आ–आफ्नो संयन्त्रमार्फत् पहल गरिरहेको बताए ।

‘गठबन्धनमा एउटा सहमति छ, पार्टीले त्यहीअनुसार निर्णय गरेर टिकट दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर गठबन्धन र पार्टीको निर्णयविपरीत आफूखुसी उम्मेदवारी दिएका ठाउँमा त्यस्तो उम्मेदवारी हटाउन सक्दो पहल भइरहेको छ ।’ उनले उम्मेदवारी फिर्ता हुने बेलासम्म थप छलफल गरेर देशभरि गठबन्धन नभएका ठाउँमा समेत तालमेलको प्रयास हुने बताए ।
सत्ता गठबन्धनको सोमबार विहान बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले मनोनयन गर्ने बेला सहमति नभए उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयसम्म पनि तालमेलको प्रयास गर्ने सहमति गरेका थिए ।