काठमाडौं, वैशाख । स्थानीय तह निर्बाचनमा  नेकपा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी दिने आफ्ना नेता कार्यकर्ताले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।
निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी मनोनयनको दिन नै  सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
‘आम जनताले सुशासनको पहिलो अनुभूति स्थानीय सरकारकै माध्यमबाट गर्दछन्’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त तथा सुशासनको केन्द्र बनाउन हाम्रो पार्टीले विशेष अनुगमन गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ ।’

एकीकृत समाजवादीले स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यापार÷व्यवसाय गरेको भए त्यसको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्ने दावी गरेको छ । तर कार्यकारी भूमिका बाहेकको अरु संलग्नताबारे घोषणापत्रमा केही उल्लेख छैन ।
एकीकृत समाजवादीले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई स्वार्थ बाझिने गरी सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने दावी गरेको छ । ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिले आफ्नो कुनै पनि रूपको सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट भाडामा लिने गरी परिचालित गर्ने छैनन्’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्नो पालिकाका विकास निर्माणमा ठेक्का लिने वा सामान आपूर्ति गर्ने खालका आर्थिक स्वार्थका काममा सामेल हुने छैनन् ।’

भड्किलो शैलीले भ्रष्टाचार बढाउने भन्दै एकीकृत समाजवादीले सादा जीवन बिताउने विषयमा ध्यान दिने दाबी गरेको छ । उसले आफ्ना जनप्रतिनिधिले गर्ने सांस्कृतिक र धार्मिक क्रियाकलापलाई मितव्ययी र कम खर्चिलो बनाउने दाबी गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता काममा हाम्रा जनप्रतिनिधिले पालिकाको कुनै पनि स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने छैनन् ।’ पालिकाका भवन लगायतका साधन भाडा तिरेर मात्रै प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेमा आफ्नो दल र जनप्रतिनिधीले त्यसको पालना गर्ने उसको दाबी छ ।
एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहका सवारीसाधन लगायतका सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने र गर्न नदिने दावी गरेको छ । अनि अनुत्पादक क्षेत्र र योजनाहरूमा बजेट नछुट्याउने घोषणा गरेको छ ।

‘भ्रष्टाचारविहीन स्थानीय सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज’ भनी नारा अघि सारेको उसले भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी, अनियमितता, सरकारी काममा ढिलासुस्ती आदिलाई नियन्त्रण गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक आचरण शुद्ध हुने छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जो कोही भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही गरिने छ ।’

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू, विभिन्न घोटाला काण्डहरूको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । उसको दाबीमा, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ अनि राज्यका कानुन र संयन्त्रहरूलाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिने छ ।

सुशासन कायम भएमा मात्रै सरकारले अघि सारेका नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसक्ने भन्दै एकीकृत समाजवादीले त्यसका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सार्ने दाबी गरेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावली र अन्य ऐन कानून संशोधन गर्ने भन्दै उसले जनमैत्री र विकासमन्त्री नयाँ कानून निर्माण गर्ने दावी गरेको छ । अनि स्थानीय तहको प्रशासनिक र साधारणतर्फको खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउने दावी पनि गरेको छ ।

घोषणापत्रमा उसले भनेको छ, ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गरी प्रशासनिक खर्च कटाउने, साधारण खर्च कम गर्ने र विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) बढाउने काम गरिने छ ।’