शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
आइतवार , फाल्गुण ८, २०७८
काठमाडौं, फागुन । नेपालका लागि आउने सहयोग सार्वभौम संसद्ले मात्रै गर्ने सरकारले बताएको छ । सञ्चार माध्यमबाट अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का विषयमा आएका जिज्ञासाको जवाफको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो जनाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसी जस्ता विदेशी सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता शर्त अनुसार स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
‘नेपालले ग्रहण गर्ने विकास सहयोग निर्णय नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको आधारमा गरिन्छ’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालको सार्वभौम सांसद्ले मात्रै नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि कस्तो विकास सहयोग आवश्यक छ भन्ने निर्णय गर्नेछ ।’
अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड अमेरिकी डलरका विकास परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सांसद्मा टेबल गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
तर राजनीतिक दलबीच विवाद हुँदा एमसीसीलाई टेबल गर्न लामो रस्साकस्सी चलेको थियो । यद्यपि आइतबारको संसद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबल गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलका सांसदहरूले समेत विरोध गरेका थिए ।
यस्तै नेपालको विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विकास सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘नेपाल सरकार छिमेकी र परम्परादेखि नै नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि साझेदारी र सहकार्य साथै संयुक्त राष्ट्र संघसहित क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग कृतज्ञ रहने छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।
