काठमाडौं , साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि विभिन्न नौ प्रकारका सुविधा दिने भएको छ । सबल बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको हो ।
निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक, हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक एकआपसमा गाभिने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेका छन् । जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गरेको पनि लामै समय भयो । अन्य केही वाणिज्य बैंकले पनि एकआपसमा गाभिनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रको दिगो र समावेशी विकास तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रेरित गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार दरिलो बनाइ जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा स्वतस्पूmर्त रुपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको हो ।
आवभित्र वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न सुविधा दिइने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । हाल प्रदान गरिएको सुविधाका अतिरिक्त छुट विसं २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिन भएको छ ।
गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने छ भने एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिनेछ । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गर्ने, तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानमा पनि छुट प्रदान गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । केन्द्र्रीय बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गर्नेछ ।
एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा थप सुविधा तथा छुट दिने नीति लिइएको छ । गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको खण्डमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न तथा प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइनेछ ।
