काठमाडौँ, साउन । भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता भएको ठहर गर्दै सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ । महामारीको शुरुआती चरणमा नै स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको भन्दै राज्यका विविध क्षेत्रमा अनियमितता व्याप्त रहेको भन्ने आम धारणा रहनुले चुनौती खडा गरेको सरकारले सार्वजनिक गरेको यर्थाथपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल छाउनु, चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामुखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पु¥याउन कठिन हुन अवस्थामा सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकतामा यर्थाथपत्रले जोड दिइएको छ सरकारले घोषणा गरेको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको विषयलाई यर्थाथपत्रले उल्लेख गरेको छ ।

कोरोनाले आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनःरुत्थान कार्यक्रम पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुुस गरिएको छ । राहत तथा सुविधामा कमी हुन नदिन थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

देशभित्र स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै कृषकलगायत सीमान्तकृत गरिब र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भक्ता : दोहोरोपना कठमाडौँ, साउन । राज्यकोषबाट वितरण हुने सामाजिक सुरक्षाभत्तामा दोहोरोपना रहेको भन्दै त्यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई यर्थाथपत्रले समेटेको छ ।

हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाखले सामाजिक सुरक्षाभत्तामार्फत लाभ हासिल गरिरहेका छन् । आव २०७७ -७८ मा रु ७६ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण भएको छ । दोहोरोपना रहेको भक्तालाई एकरूपता प्रदान गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भए पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको विषयलाई यर्थाथपत्रले उल्लेख गरेको छ । आव २०७७- ७८ मा आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब २४ अर्ब थियो । त्यसमा रु एक खर्ब ४० अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको छ ।

आव २०७३- ७४ मा कूल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु छ खर्ब ९८ अर्ब रहेकामा आव २०७७ - ७८ मा आइपुग्दा रु १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । यो कूल ग्रार्हस्थय उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत छ । त्यसमा रु आठ खर्ब एक अर्ब आन्तरिक ऋण हो भने रु नौ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण हो । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी नभएको, परियोजनाको गहन विश्लेषण नभएको, प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको तथा आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेका कारण साझेदारको अधिक संलग्नता रहेको छ । कार्यान्वयन क्षमता सन्तोषजनक नहुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन सकेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा सहायता परिचालन हुँदा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।

त्यसका लागि विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता यर्थाथपत्रले औँल्याएको छ । यस्तै सरकारले विप्रेषणबाट अर्थतन्त्रमा परेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आव २०७७- ७८ को ११ महिनामा आठ खर्ब ७१ अर्ब बराबरको विप्रेषण देशभित्र भित्रिएको छ ।

विप्रेषणबाट प्राप्त ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । जानकारका अनुसार झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै, आव २०७७- ७८ को ११ महिनामा शोधान्तर स्थिति रु १५ अर्ब ११ करोडले घाटामा छ । यस्तै, २०७४ असारमा रु १० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकामा २०७८ जेठ मसान्तमा रु १३ खर्ब ३६ अर्बमा सीमित भएको छ । यसले १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ । रासस