विराटनगर, असार । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख रुपीयाँ, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपीयाँ, स्थानीय तहहरुमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपीयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन।  
बजेट कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान तर्फ ५९ करोड ३३ लाख रुपीयाँ गरि कुल ३० अर्ब ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । 
अपुग हुने रकम २ अर्ब चालु वर्षको मौज्दातबाट पूर्ति गरिने र बाँकी ६६ करोड रुपीयाँ वैदेशिक अनुदानमार्फत पूरा हुने बजेट बक्तव्यमार्फत जानकारी दिइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७८ को बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 
आगामी वर्ष स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने घोषणासहित सरकारले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले ४० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको जनसुरक्षा कोषका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले अस्पताल सुधार र स्तरोन्नति गर्दै मेची र धनकुटा अस्पताललाई एकसय शय्याको बनाउने र बाँकी जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । 

अस्पतालमा अक्सिजन भण्डारणको प्रवन्ध गर्ने बताइएको छ । क्षेत्रीय आयुर्वेद केन्द्रलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, गरीब उपचार कोषमा आवश्यक बजेट प्रवन्ध गरेको र कोसी कोभिड अस्पताललाई कोभिड नियन्त्रणमा आएपछि प्रादेशिक प्रसुती तथा स्त्री रोग उपचार केन्द्रको रुपमा परिणत गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । 
प्रदेश सरकारले शिक्षातर्फ १ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने, क्रमश विद्युतीय लाइब्रेरीको रुपमा परिणत गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । 
समाजमा योगदान गरेका आमालाई राष्ट्रपति आमा सम्मान र राम्रो सम्वन्ध भएका सासु बुहारीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि सरकारले १३ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 
द्वन्द्वपीडित र घाइतेको उपचारका लागि सरकारले विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको व्यवस्था मिलाएको र त्यसका लागि बिमा प्रयोजनका लागि १ करोड रुपीयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 
सरकारले जेष्ठ नागरिक तिर्थाटन, प्रदेश प्रमुख दन्त उपहार कार्यक्रम आदिलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । समावेशी तथा महिला बाललालिका क्षेत्रतर्फ सरकारले २१ करोड २७ लाख रुपीयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 
मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि सरकारले १० करोड रुपीयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले खेल क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न मुख्यमन्त्री कप र राष्ट्रिय लिग सञ्चालन गर्ने पनि जनाएको छ । 
सरकारले कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ । सरकारले मेरो कृषि मेरो पौरख भन्ने कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ । 

त्यसका लागि सरकारले ५ करोड ७२ लाख रुपीयाँ बजेट प्रवन्ध गरेको छ । सरकारले विषमुक्त चुलो कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर कृषि उत्पादनमा जोड दिने जनाएको छ । आगामी वर्ष भूमि बैंकका ५० शाखा स्थापना गरी उद्यम गर्न चाहनेलाई भूमि बैंक मार्फत जमिन उपलब्ध गराउने जनाएको छ । 
दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, धुलो दूध उत्पादन गर्ने, पशु आहारा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सुविधा दिने, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमी आयोग र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ । सरकारले समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 
उद्यमशीलताको विकास लागि आगामी वर्ष प्रदेशभर ९ हजार नयाँ उद्यम स्थापना हुने अनुमान गर्दै त्यसको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले १५ करोड रुपीयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले खानीजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । 
प्रदेशमा सहासिक पर्यटनको सम्भावना खोजी गर्ने, प्देश पर्यटन नीति तर्जुमा गर्ने, नयाँ गन्तव्यहरुको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा आकर्षण निर्माण गर्ने तथा प्रदेशका प्रमुख १६ गन्तव्यहरुको विकास गर्ने कुरालाई बजेटले जोड दिएको छ । सरकारले पर्यटन गन्तव्यहरुलाई जोड्ने पर्यटन करिडोर निर्माण गर्ने, ४ वर्षे पदमार्ग विकास आयोजना स्थापना गर्ने, मुन्धुम ट्रेलको पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बुहाङले जानकारी दिएका छन । समग्र पर्यटन क्षेत्रतर्फ सरकारले ८३ करोड ३८ लाख रुपीयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 
सरकारले आगामी वर्ष वन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष वर्ष हुने भन्दै हरेक पालिकामा २०७८ वटा काष्ठजन्य र फलफूलका बिरुवा रोप्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरि प्रदेशभर २ लाख ८४ हजार ६८६ बिरुवा रोप्ने जनाएको छ । 
निजी वन र जडिबुटी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेश १ बाट २ करोड क्युविक फुट काठ उत्पादन गरी वन क्षेत्रलाई आयआर्जनको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ३६ करोड  बजेट विनियोजन गरेको छ । 
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको घिनाघाट विराटचोक चार लेन सडकलगायत अन्य बहुवर्षे सडक आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक आयोजना सञ्चालनका लागि ३२ करोड ४७ लाख र निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको घोषणा गरिएको छ । 
आगामी वर्ष यातायात नामसारी तथा नविकरण जस्ता कार्य विद्युतीय माध्यमबाटै गर्ने गरी सुधारको कर्य सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । सरकारले पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । 
प्रादेशिक बसपार्क निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिने भन्दै सरकारले प्रदेशमा राजनेता पार्क निर्माणका लागि १ करोड बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ । प्रदेशमा विभिन्न सांस्कृतिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट योगदान गरेका पूर्वजको स्मृतिका लागि स्थापना भएको स्मृति फाउण्डेसनका लागि ३ करोड रुपीयाँ अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ ।  सरकारले आगामी वर्ष विपन्नका ३ हजार घर निर्माण गर्न ४७ करोड रुपीयाँ बजेटको प्रवन्ध गरेको जनाएको छ । 
सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासतर्फ २ वर्षभित्र प्रत्येक घरमा बिजुली पु¥याउने, विद्युत उपभोग बढाउन विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गर्दै सौर्य उर्जाका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 
प्रदेशका ४३ हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने योजनासहित अघि बढेको सरकारले आगामी वर्ष ८ हजार हेक्टरमा थप सिंचाइ सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । सिंचाइ र उर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले ३ अर्ब रुपीयाँ विनियोजन गरेको छ । 
सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्ट तथा डिपबोरिङमार्फत पिउने पानीको प्रवन्ध गर्ने भन्दै खानेपानी तर्फ १ अर्ब ८२ करोड रुपीयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 
सरकारले प्रदेशका २ लाख विद्यार्थीलाई लागू औषध आदिबारे सचेतनाका लागि विद्यालय तहमा सञ्चालन हुने म अघि बढ्छु कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 
मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा, विपद प्रतिकार्य आदि कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चार क्षेत्रको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन कार्य सञ्चालन गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । 
सरकारले करको दरभन्दा दायरालाई फराकिलो बनाउदै लैजाने, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर सूचना प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने, कर तिरेको प्रमाणिकरण गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । 
मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, काठ दाउरालगायत प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानी, कृषि उत्पादनबाट हुने आय रहेको उल्लेख छ । निजी वनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको छुटपुर्जी दिँदा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 
उपभोक्ताको आन्तरिक खपतबाहेक बिक्री गर्दा साल प्रजातीमा पाँच र अन्य प्रजातीमा दुई प्रदेश सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई प्रदेश कोषमा आम्दानी बाँध्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । 
प्रदेश १ को आर्थिक वृद्धिदर १ .१८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३.४१ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । चालु वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर भएपनि आगामी वर्षको वृद्धिमा सुधार भई वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान पेश गरेको छ ।