२०८३, कार्तिक २२ गते

शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३

नेपाल एयरलाइन्स निणर्य

अधिकृत पुँजी ५० अर्ब पुर्‍याउने : "मन्त्रालयमा सिफारिस गर्यो तालुक मन्त्रालयलाई"

'सरकारको निगममा थप लगानी गर्ने बाटो खुल्ने' : अध्यक्ष घिमिरे

शनिवार , श्रावण १०, २०७७

 


काठमाडौं, साउन । लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो कम्पनीको अधिकृत पुँजी बृद्धि गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रुपियाँ पुर्‍याउने निणर्य गरेको हो । सो निणर्यलाई तालुकवाला मन्त्रालयमा पठाईएको जनाइएको छ ।
यो सिफारिसलाई मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय लैजानेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् जानेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यससछि निगमको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब पुग्नेछ । अहिले नेपाल एयरलाइन्सको अधिकृत पुँजी मात्र ३२ करोड रुपियाँ रहेको जनाइएको छ । स्थापनाको समययता निगमको संस्थागत संरचनामा समयानुकुल परिवर्तन नगर्दा कम्पनीको दायित्व निकै धेरै भइसक्दासमेत अधिकृत पँुजी थोरै रहेको छ । जसले गर्दा निगमले आफ्नो योजना अनुसार रणनीतिक साझेदार भित्राउन सकेको छैन भने सरकारबाट पनि कम्पनीमा लगानी हुन सकेको छैन ।
सरकारले निगममा थप लगानी गर्ने बाटो पनि खुल्ने र दीर्घकालिन रुपमा संस्थागत संरचनामा समेत सहयोग पुग्ने गरी अधिकृत पुँजी बढाउने निणर्य भएको नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन ।
अधिकृत पुँजीको तुलनामा निकै ठूलो ऋण दायित्व देखिँदा त्यसले निगमको आर्थिक अवस्था सँधै नकारात्मक देखिने भएकाले बाहृय लगानीकर्ताका दृष्टिकोणबाट निगमको अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो नभएका कारण पनि अधिकृत पुँजी बढाउने निष्कर्षमा निगम पुगेको जनाइएबको छ ।
‘ऋण भन्दा सम्पत्ति बढी भएपनि अधिकृत पुँजी कम भएपछि बाहृय लगानीकर्ता आकषिर्त हुने अवस्था रहेन,’ निगमका एक सञ्चालक समिति सदस्यले भने, ‘त्यसकारण पनि पुुँजी वृद्धिको निणर्य भएको हो ।’
असोज २०७६ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निगमका अहिलेका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेकै अध्यक्षमा निगमको सुधारसम्बन्धी एक सुझाव समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिले गरेको अध्ययन अनुसार निगमको ४० अर्ब रुपियाँ ऋण रहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो ऋण अहिले सञ्चालनमा रहेका चारवटा जहाज किन्दा लागेको ऋण हो । त्यसमध्ये सरकारको ग्यारेन्टीमा सरकारी निकायबाटै लिएको ऋणको हिस्सा ठूलो रहेको छ ।
निगममा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण लगानी गरेका छन् । सोही समितिले नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न र पुँजी बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार