काठमाडौं, असार । लकडाउनपछि आफूहरुको अवस्था दयनीय भएको र सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात नखोलेको गुनासो लिएर तीनवटा यातायात मजदुर संगठनका नेताहरु बुधबार दिउँसो बूढानीलकण्ठस्थित शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगे ।

यातायात मजदुरहरुले कोरोना महामारीको मारमा परेर यातायात मजदुरको अवस्था दयनीय बनेको प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई सुनाए । मजदुर नेताहरुले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा यातायात क्षेत्रका समस्याबारे सरकारसँग कुरा राखिदिन आग्रह गर्नासाथ देउवाले त्यहीँबाट सहयोगीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन डायल गरिहाले ।

आफूसँग डेलिगेसन आएका मजदुर प्रतिनिधिकै अगाडिबाट पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, ‘यातायात मजदुर र व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन्, उनीहरुलाई भेट्ने समय दिएर कुरा सुनिदिनुपर्‍यो । र, सरकारले उनीहरुको समस्या समाधान गरिदिनुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरिसकेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले मजदुर नेताहरुलाई भने, भोलि समय मिलाउँछु भनेका छन्, गएर प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरु राख्नू ।

यातायात व्यवस्था विभागका छलफल

शेरबहादुर देउवासँग भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका मजदुर संगठनका नेताहरु त्यहाँबाट सोझै बबरमहलमा आएर यातायात व्यवस्था विभागले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भए । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन एवं व्यवसायी र मजदुरका मागहरुको सुनुवाइ गर्ने भन्दै विभागले बुधबार भेलाको आयोजना गरेको हो ।

भेलामा मन्त्रायल र विभागका अधिकारीहरुका साथै यायायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरीका हाकिम, उपत्यकाका तीनवटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु र मजदुर संगठनका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

यो भेलाले यातायात सञ्चालनसम्बन्धी मजदुर, व्यवसायी र यात्रुहरुले अपनाउनुपर्ने सावधानीका साथै मजदुर र व्यवसायीका मागहरु पूरा गर्ने जिम्मेवार निकायका बारेमा सूची तयार पारिएको भेलामा सहभागीले बताए ।

यातायात सञ्चालक र मजदुरका मागहरु पूरा गर्ने सरकारले आश्वासन दिएकाले अबको केही दिनमै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने भेलामा सहभागी विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

सरकारले गत असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाए पनि सार्वजनिक यातायात अहिलेसम्म चल्न सकेको छैनन् । मजदुरहरुले वीमा, स्वास्थ्यजाँच, क्षतिपूर्तिलगायतका मागहरु पूरा गरेर यातायात चलाउन सरकार र व्यवसायीसँग माग राख्दै आएका छन् ।

यातायात व्यवसायीले चाहिँ सरकारसँग ऋण सहुलियत लगायतका मागहरु पूरा नभएसम्म यातायात नचलाउने भन्दै सरकारलाई दबाव दिँदै आएका छन् ।

सरकारले भने मजदुरका माग पूरा गरिने र व्यवसायीका मागहरु सम्वा्धन हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको आश्वासन दिएपछि व्यवसायीहरु यातायात सञ्चालनका लागि बुधबार विभागको छलफलपछि लचक देखिएका छन् ।