आइतवार, आश्विन १८ गते २०८३
आइतवार, आश्विन १८ गते २०८३
शनिवार , आश्विन १०, २०८३
काठमाडौं, असोज ।
नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा ' सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' नामक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जलवायु परिवर्तन विषयलाई विश्वसामु बलियो रूपमा उठाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आज ' सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आवश्यक कार्यको आह्वान ' नामक उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम भएको हो।
नेपालले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उक्त उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र द्वीपीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले परस्पर जोडिएका पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु सङ्कट सम्बोधनका लागि सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको साझा जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ' तपाईंहरूको साझेदारीले हिमाली, द्वीपीय र तटीय क्षेत्रका दृष्टिकोणलाई एउटै संवादमा ल्याएको छ।'
नेपाल अहिले कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गत २६ अगस्ट ( भदौ १०) मा लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा भोटेकोशी बाढी गएको जनाउँदै यसबाट ठूलो जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताए।
उनले उक्त घटनालाई आफूले हिमालयन सुनामी का रूपमा वर्णन गरेको उल्लेख गर्दै भने, ' घाउहरू अझै ताजा छन्। यस्तो अवस्थामा यो विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त समय हो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले ' सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' को अवधारणा जलवायु प्रणाली राजनीतिक सीमाभन्दा पर रहेको यथार्थमा आधारित रहेको बताए।
पृथ्वीको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा हिमालय क्षेत्रलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक सबैभन्दा ठूलो हिम तथा हिउँ भण्डार रहेको थर्ड पोल अर्थात् तेस्रो ध्रुवका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले यस क्षेत्रमा ६३ हजार ७०० भन्दाबढी हिमनदी रहेका जानकारी दिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमनदीबाट निस्कने पानी नदी हुँदै पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायलाई पोषण गर्दै समुद्रसम्म पुग्ने बताउँदै पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको जानकारी गराए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमनदीको ह्रासले नदीको बहावमा परिवर्तन ल्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका जनजीवनमा असर पारिरहेको र अर्कोतर्फ द्वीपीय तथा तटीय मुलुकहरूले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको बताए।
उनले भने,‘नक्सामा हेर्दा हिमाल र समुद्र एकअर्काबाट टाढा देखिन सक्छन्,तर प्रकृतिले हामीलाई त्यसको विपरीत कुरा बताउँछ।’
जलवायु सङ्कटका विषयमा सम्बोधनका लागि मन्त्री खनालले पाँच वटा प्रस्ताव अघि सारेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार उनले विज्ञान, नीति र लगानीले हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको पारिस्थितिक निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा यसको व्यवस्थित समावेश गरिनुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जोड दिए।
विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कार्बन उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिन तथा जीवाश्म इन्धनबाट सङ्क्रमणसम्बन्धी जलवायु प्रक्रियाअन्तर्गत भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ‘जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ।’
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको तथा समुदायको नेतृत्वमा हुने संरक्षण कार्य वातावरणीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए।
नेपालले सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको स्मरण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यसको दोस्रो संस्करणमा आगामी वर्ष अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए।
उनले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नेपालको परिकल्पना रहेको बताए।
नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट सहभागीलाई स्वागत गर्दै मन्त्री खनालले सहआयोजक मुलुकहरू भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगलाई उक्त कार्यक्रममा सहकार्यका लागि धन्यवाद दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित विश्वका विभिन्न मुलुकबाट उच्चस्तरीय तहमा सहभागिता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्नपूर्णबाट
