सोमवार, भाद्र १ गते २०८३
सोमवार, भाद्र १ गते २०८३
बिहिवार , श्रावण २१, २०८३
भारत, साउन ।
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले जन्तर मन्तरमा हालै गरेको विरोध प्रदर्शनपछि राष्ट्रव्यापी जनसम्पर्क अभियान घोषणा गरेको छ । सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले बिहीबार आफ्नो गृह नगर छत्रपति सम्भाजी नगरमा ' क्या बोलती पब्लिक' नामक अभियानको घोषणा गरेका हुन् । यस अभियानको उद्देश्य जनताका वास्तविक समस्या बुझ्नु रहेको उनले बताएका छन् ।
यस वर्ष जुन र जुलाई महिनामा सीजेपीले नीट पेपर लीक प्रकरणमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरमा आन्दोलन सुरु गरेको थियो । २५ जुलाईमा धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि उक्त आन्दोलन समाप्त भएको थियो ।
बिहीबार छत्रपति सम्भाजी नगरमा सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले पार्टीका प्रवक्ता सौरभ दास र आशुतोष रांकासँगै आगामी रणनीति सार्वजनिक गरे ।
अभिजीत दीपकेले आफ्नो अभियानको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र हुने बताए । उनले विद्यालय, कलेज र कोचिङ संस्थाहरूको बढ्दो शुल्कका कारण धेरै परिवारका लागि गुणस्तरीय शिक्षा पाउन कठिन भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
अभिजीत दीपकेले के भने ? आफ्नो गृह नगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अभिजीत दीपकेले संस्थागत जवाफदेहिताको विषय उठाएका छन् ।
उनले देशका विभिन्न संस्थाप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको र जनतामा आक्रोश बढिरहेको दाबी गरे । उनले भने, 'राजनीतिको कुरा गर्दा मानिसहरू भन्छन् ' हामी बिहान एउटा पार्टीलाई छान्छौं, बेलुका ऊ अर्को पार्टीमा पुगिसकेको हुन्छ ।' हामी एउटा सरकार बनाउन मतदान गर्छौं, तर पछि अर्कै सरकार बन्छ ।
जब यस्तो हुँदैन, तब ईडी सीबीआई प्रयोग गरेर पार्टीहरू फुटाइन्छन् । राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । दीपकेले निर्वाचन आयोगमाथि पनि प्रश्न उठाए ।
उनले भने, एक समय थियो जब मतदाताले सरकार छान्थे, तर अहिले यस्तो अवस्था आएको छ कि सरकारले नै मतदाता को हुने भन्ने निर्णय गर्न थालेको छ । सरकारले कसले मतदान गर्ने र कसले नगर्ने भन्ने निर्धारण गर्न थालेको छ ।
लोकतन्त्र यसरी चल्न सक्दैन । निर्वाचन आयोगको जवाफदेहिता तय हुनुपर्छ ।'
उनले न्यायपालिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भने, सामान्य मानिस अदालत जाँदा सुनुवाइ ढिलो हुन्छ, फैसला आउन समय लाग्छ । तर ठूला व्यापारी अदालत जाँदा धेरै छिटो सुनुवाइ हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मध्यरातमा पनि सुनुवाइ भएको छ । जहाँ सरकार ढाल्ने विषय हुन्छ, त्यहाँ तुरुन्त सुनुवाइ हुन्छ ।
