काठमाडौँ, असार । काठमाडौँका सुकुमवासी परिवारलाई अस्थायी रूपमा राखिएको कीर्तिपुरस्थित  होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि त्यहाँ आश्रित परिवारहरू समस्यामा परेका छन्।

सरकारले १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि तीन महिना बितिसक्दा समेत व्यवस्थापन नभएको र असुरक्षित स्थानमा राखिएको भन्दै पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

शुक्रबार राति करिब १२ः४० बजेदेखि होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पस्न थालेको थियो। अचानक बाढी पसेपछि त्यहाँ रहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीहरू थप जोखिममा परेका छन्।

पीडित दलमर्दन कामीले सरकारले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेको गुनासो गर्नुभयो। बाढीका कारण रातभर सुत्न नसकेको बताउँदै उहाँले आफूहरू निकै पीडामा रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यो अवस्था कहिलेसम्म सहने रु हामी मर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यहाँ मिर्गौला र निमोनियाका बिरामी पनि छन्। आफन्तसँग भेट्नसमेत दिइएको छैन।”

पीडित कान्छीमाया घलानका अनुसार सुतिरहेको अवस्थामा अचानक पानी पसेपछि लुगाफाटा, खाद्यान्न र दैनिक प्रयोगका सामग्री जोगाउनसमेत कठिन भएको थियो।

उहाँले भन्नुभयो, “बाढी आएपछि छाता र हातमा भएको मोबाइलबाहेक केही सामान निकाल्न सकिएन। सबै सामान भिजेर नष्ट भयो।” उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीहरू करिब ३ बजेतिर मात्र आएको उहाँको दाबी छ।

१५ दिनका लागि भन्दै आफ्नो घर भत्काएर ल्याइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ। हाम्रा पनि बालबच्चा छन्। हामी कुकुर–बिरालो होइनौँ। हामी कसैको जग्गा मिचेर बसेका थिएनौँ।”

अर्की पीडितले पनि सरकारले १५ दिनका लागि भन्दै ल्याएर लामो समयसम्म व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उचित व्यवस्थापन नहुँदा आफूहरूले दुःख पाएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हामीलाई आश्वासन दिएर अलपत्र पारेको छ। पानी पस्छ र हामी आफैँ हट्छौँ भन्ने सोचले यहाँ ल्याएको जस्तो लाग्छ।

पीडित डम्बर तामाङले बाढीका कारण करिब एक लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको बताउनुभयो। चप्पलसमेत नभएकाले बालबालिकाहरू खाली खुट्टै हिँड्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, “सामान निकाल्न पाइएन, सबै हिलोले पुरियो। सुरक्षाकर्मी समयमै आइपुगेनन्, हामी आफैँले ज्यान जोगायौँ।”

होल्डिङ सेन्टरमा मुटु, मिर्गौला र दमका बिरामीसमेत रहेकाले चिसो र ओसिलो वातावरणका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको पीडितहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार १५ दिनका लागि भनेर ल्याइएको भए पनि तीन महिना बित्दा समेत स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सुरक्षाकर्मीले बाहिर निस्कन रोक्ने र आफूहरूमाथि असहज व्यवहार गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ओजश्वीराज थापाले व्यवस्थापनमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले प्रभावित परिवारका लागि खाना, सुत्ने व्यवस्था, डसना, ब्ल्याङ्केट र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले समस्या निम्त्याएको सत्य हो। राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अहिले तत्कालका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्ने काममा केन्द्रित छौँ।”

वर्षायाममा सुरक्षित आवासको अभावमा रहेका यी परिवारले तत्काल उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। सरकारले संवेदनशील भएर समस्या समाधान नगरे अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ।