सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
मंगलवार , बैशाख २२, २०८३
काठमाडौँ, बैशाख ।
उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै उक्त जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले सोमबार गरेको फैसलाअनुसार साविक पशुपति वडा नं.२ अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा रहेको करिब ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा समितिको दाबी अस्वीकार गरिएको छ।
यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको छ ।
यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते दिएको फैसलामा पनि उक्त जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सो फैसलाविरुद्ध समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर उच्च अदालतले पनि तल्लो अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलापछि मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा। मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको करार कायम गरिपाऊँ शीर्षकमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेपछि अब मारवाडी सेवा समितिले पुनरावेदनमा जान पाउँदैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “दुवै न्यायालयबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला भएपछि दोहो¥याइपाऊँ भनेर मात्रै निवेदन गर्न पाइन्छ ।
२०८१ असोज १६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साबिक पशुपति वडा नं। २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह¥याइएको छ ।
२०८० साउन २४ गते दायर मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालतले धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गरे पनि सो जग्गामा समितिको मोही अधिकार अस्वीकार गरिएको भनिएको छ ।
फैसलामा ‘साबिक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ’ भनिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा.मिलनकुमार थापाले उच्च अदालत पाटनबाट पशुपति गौशाला धर्मशालाको स्वामित्व कोषमै कायम हुने फैसलाबाट भगवान् पशुपतिनाथलाई न्याय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अब धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँगै समन्वय गरेर गैरनाफामूलक ढङ्गले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को २०८१ असोज २० गतेको निर्णय र असोज २२ गते कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच भएको सहमति अनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रव्रिmया अघि बढाउँदा विभिन्न देशबाट आउने दर्शनार्थीलाई सहज हुने बताउनुभयो ।
कोष र महानगरपालिकाबिच सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । डा। थापाले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री पनि यस विषयमा जानकार हुनुहुन्छ । सरकारले गौशाला धर्मशाला खाली गराएर सामाजिक कार्यका लागि सदुपयोग गर्ने अवसर अदालतले दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले समितिबाट पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकेको फैसला गरेको छ ।
साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घरजग्गालगायतका भौतिक संरचानामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ ।
