काठमाडौं, बैशाख ।
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको सुनिश्चितता भएपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने आफ्नो स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले गएको सातादेखि काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरालगायतका क्षेत्रबाट सुकुम्बासीलाई उठाएको थियो। तर, विस्थापित सुकुम्बासी व्यवस्थापन चर्को भएपछि सरकार पछि हटेको हो।
वर्षायाममा बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती र मनोहरा नदी किनारका बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले स्थानान्तरण सुरु गरिएको दाबी गर्दै सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालले अन्य क्षेत्रमा उचित विकल्प बिना हस्तक्षेप नगर्ने बताए।
वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीहरूलाई विशुद्ध मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको हो। बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्।
यो कार्य निकै संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरूले सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य र महिलामैत्री प्रबन्धसहित जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, उनले भनिन्।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाउने नयाँ रणनीति तय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक परेमा मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ।