सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
शुक्रवार , बैशाख ११, २०८३
काठमाडौँ, वैशाख ।
वि. सं. २०६३ वैशाख ११ गते नेपाली इतिहासको एक स्वर्णिम दिन हो, जसले शताब्दीऔँ पुरानो निरंकुश राजतन्त्रको जग हल्लाइदियो र नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको वास्तविक मालिक बनायो । १९ दिन लामो अभूतपूर्व जनआन्दोलनको रापले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो ।
काठमाडौंका सडकहरू जुर्मुराएका थिए, गाउँ बस्तीहरू जागेका थिए । सबैको एउटै स्वर थियो, हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ, हामीलाई शान्ति चाहिन्छ । त्यो १९ दिने आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँ मात्र थिएन, त्यो नेपाली स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारको साझा महाकुम्भ थियो ।
वैशाख ११ को रात संसद पुनःस्थापनाको घोषणा भएपछि मानिसहरू झण्डा बोकेर सडकमा निस्किएका थिए । त्यो नयाँ युगको सुरुवात थियो ।
सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सम्झौताले आधार तयार गरेको र जनआन्दोलनले सार्थक बनाएको त्यो परिवर्तनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा डोर्यायो ।
आज दुई दशक बितिसक्दा ती क्षणहरू अझै झल्झली सम्झनामा आउँछन् ।
गाेरखपत्र अनलाइन लेख्छ, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने वीर शहीद, घाइते योद्धा र सडकमा उत्रिएका लाखौँ नेपालीको एउटै सपना थियो, एउटा यस्तो नेपाल, जहाँ कोही पनि भोकै मर्नु नपरोस्, जहाँ न्याय खोज्न भौँतारिनु नपरोस् र जहाँ हरेक नागरिकले गौरवका साथ म यो देशको मालिक हुँ भन्न सकोस् ।
जुन उत्साहका साथ नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई स्वागत गरेका थिए, आज २० वर्षपछि ती उत्साह कति गाढा छन् वा फिका भएका छन् भन्ने समीक्षा आवश्यक छ । यो दुई दशक केवल समयको अन्तराल मात्र होइन, यो ठुलो राजनीतिक प्रयोगशाला पनि हो, जहाँ हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ, संघीयता कार्यान्वयन गर्यौँ र तीन तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्यौँ ।
लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको संविधानसभामार्फत निर्माण गरिएको ‘नेपालको संविधान’ -२०७२) हो । हजारौँ नेपालीको बलिदान र दशकौँको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले आफैँले बनाएको र अनुमोदन गरेको संविधान पाए । यसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा संस्थागत गर्यो ।
शक्ति र अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित हुँदा विकास र न्यायबाट वञ्चित रहेका नेपालीका लागि संघीयता वरदान साबित भएको छ । आज ७५३ स्थानीय सरकारहरू कार्यरत छन् । गाउँमै नागरिकता, सिफारिस र विकासका योजनाहरू पुग्नु संघीयताको प्रत्यक्ष उपलब्धि हो ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले भुइँतहका मानिसलाई सत्ताको अनुभूति दिलाएको छ । राज्यसंयन्त्रमा हिजोका दिनमा रहेको वर्ग, जाति र लिङ्गको वर्चस्वमा ठूलो सुधार आएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता उच्च पदमा महिलाको पहुँच र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । विभेदविरुद्धका कानुनहरू कडा बनाइएका छन् र मानिसहरूले आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न थालेका छन् । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र विद्रोही शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्नु यस कालखण्डको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
बन्दुकको भाषा बोल्नेहरू मतपत्रको भाषामा अभ्यस्त हुनु र हिंसाको राजनीति अन्त्य हुनुले मुलुकमा स्थायित्वको आधार तयार पारेको छ । तर उपलब्धिहरू जति उत्साहजनक छन्, त्यति नै जनगुनासाहरू पनि उस्तै छन् ।
लोकतन्त्र आएपछि जीवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका आम नेपाली अहिले निराश छन् । परिवर्तन केवल नेताका लागि मात्र भयो कि भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार नेपाली समाजको प्रमुख समस्या बनेको छ ।
ठुला काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिनुले लोकतन्त्रप्रति प्रश्न उठाएको छ । सरकारी कार्यालयमा अझै पनि घुसबिना काम नहुने र पहुँच नभएकाहरू सधैँ पछाडि पर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।
‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखान अझै पनि सत्य सावित भइरहेको छ । आफ्नै देशमा रोजगारी खोज्ने सपना धेरै युवाका लागि विदेश पलायनमा परिणत भएको छ । दैनिक हजारौँ युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन बाध्य छन् । देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् ।
दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा देश वृद्धाश्रम जस्तो बन्दै गएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि त्यसले सामाजिक मूल्यमा ठुलो असर पारेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकहरू व्यापारिक क्षेत्रमा परिणत भएका छन् ।
गरिबका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । उपचार नपाएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पताल कमजोर छन् भने निजी अस्पताल सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
लोकतन्त्र आफैँमा खराब व्यवस्था होइन, यो संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो, जहाँ जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिनुमा व्यवस्थाभन्दा यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ ।
हामीले राणा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ र राजतन्त्र पनि अन्त्य गर्यौँ । तर अझै पनि सामन्ती सोच र अधिनायकवादी प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । नेताहरूको सत्तामोह र कार्यकर्ताहरूको भजन–संस्कृतिले लोकतन्त्रको फल आम नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन ।
अबको आवश्यकता व्यवस्था बदल्ने आन्दोलन होइन, यसलाई शुद्धीकरण गर्ने हो । जबसम्म राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन, निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी र कम खर्चिलो हुँदैन र कानुनको शासन कडाइका साथ लागू हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सुन्दरता पूर्ण रूपमा देखिने छैन ।
बाइसौँ शताब्दीको संघारमा उभिएको नेपाललाई अब स्थिरता, विकास र सुशासन आवश्यक छ । वैशाख ११ को जनआन्दोलनले दिएको म्यान्डेट झण्डा र पद परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, त्यो नेपाली जीवन परिवर्तनका लागि थियो ।
अधुरा सपना पूरा गर्ने जिम्मा अब नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ । निराश नभई अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत भएर अघि बढ्नु नै अहिलेको वास्तविक राष्ट्रवाद हो ।
