सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
मंगलवार , बैशाख ८, २०८३
काठमाडौँ, बैशाख ।
अब संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू विरुद्धका महाअभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ५ महिनाभित्रै टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई नयाँ नियमावलीको मस्यौदाको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
यसअघि समय यकिन नहुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग अलपत्र परेको थियो । पहिलो संसद्ले विचाराधीन नै राखेपछि दोस्रोले स्वामित्व नलिँदा विवाद भएको थियो ।
अहिलेको नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम नै ' द्रुत' प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने भनिएको छ ।
त्यस्तै द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखमा रहने र निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्ने भनेको छ।
