सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
मार्गदर्शन भन्छ : सात दिनभन्दा बढी फाइल रोकिने भए महाशाखा वा कार्यालय प्रमुखबाट ढिलाइको कारण पत्ता लगाउनु
सोमवार , चैत्र ३०, २०८२
काठमाडौँ, चैत ।
सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने समस्या समाधान हुन नसक्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सामान्य प्रशासनिक कामदेखि लिएर नागरिकता, सिफारिस, मालपोत तथा अन्य सेवा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । सामान्य फाइल पनि सम्बन्धित शाखामा हप्तौं वा महिनौंसम्म अड्किने गरेको छ ।
कर्मचारी अभाव, आन्तरिक समन्वयको कमी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको हो ।यस्तो ढिलासुस्तीले नागरिकको सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको फाइल अड्किने रोग समाधानका लागि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्दै छ । फाइलहरू लामो समय नअड्किउन् र काम छिटोछरितो होओस् भनेर सरकारले शून्य बाँकी फाइल अभियान सुरु गर्ने भएको हो ।
आजदेखि आगामी वैशाख ७ सम्म सञ्चालन हुने अभियानसम्बन्धी सरकारले मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयहरू र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर अभियान कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ ।
