आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार , चैत्र १५, २०८२
काठमाडौँ, चैत ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची अनुसार कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरिने भएको हो । '
सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने ।
यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने,' कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, 'साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने।
यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने।'
