आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार , चैत्र १५, २०८२
काठमाडौँ, चैत ।
सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने भएको छ । शनिबार सार्वजनिक सय कार्यसूचीका ४३ नम्बर बुँदा सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
' देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने,' निर्णयमा भनिएको छ, ' सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने ।'
समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२- ६३ देखि हाल (२०८२-८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने, दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१- ६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाइएको छ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको सय दिने कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । २३ र २४ भदौको घटना छानविन गर्न गठन भएको पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा २४ गतेको अलग्गै संयन्त्र निर्माण गरी छानविन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसलाई आधार बनाउदै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले यसरी गठन हुने समितिलाई घटना सम्बन्धमा सम्पूर्ण विवरण संकलन,विश्लेषण तथा जिम्मेबार पक्ष पहितान गरी निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारवाही प्रक्रिया अघि वढाउने सरकारको सय दिने कार्यसुचिमा उल्लेख छ ।
सरकारले २३ भदौको दमनमा मात्र अनुसन्धान अघि वढाएको भनि आलोचना भइरहँदा सरकारले यस्तो कार्ययोजना अघि सारेको हो ।
