२०८३, आश्विन ५ गते

सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन - २०८२

दुईहजार ८९० उम्मेदवारको जमानत जफत : '३५० को मत शून्य'

बुधवार , फाल्गुण २७, २०८२

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

दुईहजार ८९० उम्मेदवारको जमानत जफत : '३५० को मत शून्य'

काठमाडौँ, फागुन । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिस्पर्धा गरेका ठुलो सङ्ख्याका उम्मेदवारको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा दुई हजार ८९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानुन बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको जमानत जफत हुने कानुनी प्रावधान छ । सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ' प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई हजार ८९० जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।

तीमध्ये ३५० जना उम्मेदवारको त मत नै आएको छैन, अर्थात् उहाँको मत गणनामा शून्य देखिन्छ ।' निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५१६ जना उम्मेदवारले मात्र आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन ।

जमानत जोगाएका उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया रहेको आयोगले जनाएको छ ।

कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?

निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र धरौटी रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त भएमा उक्त रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

३५० उम्मेदवारको मत शून्य

आयोगका अनुसार जमानत जफत भएका उम्मेदवारमध्ये ३५० जनाले एक मत पनि प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन । यसले कतिपय उम्मेदवारले स्वयं आफूलाई वा आफ्नै परिवारको मतसमेत प्राप्त गर्न नसकेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा उत्रिएकामध्ये ५१६ जनाले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशतको सीमा कटाएका छन ।

रकम फिर्ताको प्रक्रिया

जमानत जोगाउन सफल ५१६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउन निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । रीतपूर्वक निवेदन दिएपछि कानुनबमोजिम सो रकम फिर्ता गरिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार