काठमाडौँ, पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक विनेश मुनकर्मीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले उहाँविरुद्ध मङ्गलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुनकर्मी हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख छन । मुनकर्मीलाई दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, अख्तियारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्धालाई कारबाही गरेको देखाएर मुद्धालाइृ कमजोर बनाउने तथा सानो तथा थोरै धरौटीमा छुटाएर पखालने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको अख्तियारका एक उच्च अभिकारी बताउँछन ।

उनले थपे, अहिले अख्तियारले भ्रष्चारीहरुसँगको मिलेमतोमा छुटाउन सक्नेलाई छुटाउने, कमजोर बनाउने बिगो नदेखाएर थोरै धरौटीमा छृटाउने गरी काम गर्दै गरेको पनि बताए ।

अख्तियार प्रमुख रार्यले एमालेका उच्च तहका नेता र अधिकारी जोडिएका ठूला र गम्भीर खालका मुद्धामा मुख्य अभियुक्त नै नजोडिने र अन्यलाई जोडेर कमजोर बनाएर अपराधबाट छुटकारा दिलाउने खेलमा लागेको पनि बताए ।

आयोगले मुनकर्मी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५४ फागुन १ देखि २०८० मङ्सिर १४ गतेसम्मको आम्दानी र खर्च विवरण अध्ययन गरेको थियो ।

यही रणनीति अन्तर्गत सबैखालका मुद्धामा हात हाल्ने प्रक्रिया अनुरुप काम अगाडि बढाएको र सो क्रममा मुनकर्मी पनि त्यही रणनीति अन्तर्गत परेका छन यस मुद्धामा उनको वैधानिक आम्दानी तीन करोड ७३ लाख ८१ हजार ४४४ रुपियाँ देखिएको थियो ।

तर अनुसन्धानका क्रममा मुनकर्मीले सो अवधिमा छ करोड २४ लाख १५ हजार ९६१ रुपियाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको थियो ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार बिगो जफत प्रयोजनका लागि मुनकर्मीकी श्रीमती पूर्णकुमारी गोसाईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

दुई सय उनन्चास जनाको मुद्दामा पुनरावेदन यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्ति विशेष तथा सङ्घ र संस्थालाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आफूले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले पुनरावेदन गरेको हो । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८० माघ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यति धेरै व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको यो विशेष घटना थियो ।

आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको २०८१ पुस २५ गते फैसलाबाट आंशिक सफाइ दिइएको थियो । तर आयोगको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरेर आफूले दाबी गरे अनुसार कारबाही हुनुपर्ने आयोगको दाबी छ ।

पुनरावेदनमा आयोगले समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसहित विगतका सबै आरोपीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिविशेष तथा सङ्घ संस्थालाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरेको आयोगको दाबी छ ।

समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा तत्कालीन प्रथम तहमा जग्गा लिने व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा व्यक्तिका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेको आयोगले दाबी गरेको छ ।