आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
सूचीकरण भए पुनः सक्रिय गराउनसमेत निर्देशन
बिहिवार , भाद्र १९, २०८२
काठमाडौँ, भदौ । सरकारले सूचीकरणका लागि दिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै सूचिकरणका लागि सात दिनको समय दिएको थियो ।
सो अवधिभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएका सबै खालका सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार, आज, 'सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
सरकारका प्रबक्ता गुरुङ, मन्त्रालयका अधिकारी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी बैठकपछि यो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश अनुसार भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि अनुरोध गर्दै सञ्चारमन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सूचना अनुसार तोकिएको समयमा सूचीकरणमा नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न मन्त्रालयले बिहीबार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको हो । मन्त्रालयले सूचीकरण भए पुनः सक्रिय गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
