आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
राष्ट्रपतिकाे अधिकार : ' अहीलेकाे भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषय समेट्दैन'
शनिवार , भाद्र १४, २०८२
वाशिङ्टन, भदौ । अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कलाई अवैध ठहर गरेको छ । शुक्रबार भएको ७- ४ को बहुमतको फैसलामा अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको स्पष्ट पारेको हो ।
हाल ती शुल्क तत्काल हटाउनु नपर्ने भएपनि अदालतले तिनीहरूलाई आगामी (अक्टोबर) महिनासम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ । यसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको छ ।
सन् २०२५ को जनवरीमा दोहोरिएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आइइपीए) को प्रयोग गर्दै अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए । ती शुल्कको प्रारम्भिक दर १० प्रतिशत थियो भने केही मुलुकमा अझ बढी दर तोकिएको थियो ।
मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि उनले लागू पदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्दै छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए । तर अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषयलाई समेट्दैन ।
यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कलाई अवैध ठहर गरेमा, विगत केही वर्षमा उठाइएको अर्बौं डलर सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया दिँदै भने,“अदालतले गलत फैसला गरेको छ, तर अन्ततः अमेरिकाले जित्नेछ । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्ने चेतावनी दिए ।
विश्लेषकका अनुसार यस निर्णयले युरोपेली सङ्घलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग भएका सम्झौतामा समेत अन्योलता सिर्जना गरेको छ । एएफपी
