" त्यो संविधान जारी गर्दा जनमत लिइएको थियो, त्यो अब खोल्नुपर्छ, वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र चाहिन्छ भन्ने ८५ प्रतिशत जनताको मतको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ,' नेपाली कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारी भन्छन्, ' जिद्दी नगरौँ, पहिले देश र जनता हो, पार्टी गौण हो, पार्टीभन्दा माथि देश र जनता हुन्छ। पार्टीमा रहौँला नरहौँला, तर नेपाली त रहनु पर्ला नि। "

उनी संविधान सभामा सदस्य थिए। चित्त नबुझे पनि पार्टीको निर्देशन स्वीकार गर्दै संविधान पारित गरेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको वैशाख २६ गतेको बैठकमा उनले भने, 'त्यतिखेरको जनताको त्यस बेला 'सङ्कलन गरिएको जनमतको बेवास्ता गर्दै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको' भन्दै कतिपय कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए।

संविधान संशोधन गर्ने साझा समझदारीमा टेकेर नेकपा एमालेसँग नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेसमा धर्म निरपेक्षता विरोधी आवाज चर्किने सङ्केत देखा परेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई महिनाअघि बुझेको एउटा 'आन्तरिक' प्रतिवेदनमा ' संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दूराष्ट्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने' उल्लेख छ।

कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स असोसिएशनद्वारा संविधान संशोधनका विषयमा सात प्रदेशमा गरेको अन्तरक्रियापछि उक्त प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई बुझाएको हो।

विगतका दुईवटा महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै आवाज उठाइए पनि पार्टीले त्यसलाई औपचारिक प्रस्ताव बनाएको छैन।

त्यस्तो आवाज सार्वजनिक रूपमा उठाउनेमा सभापति देउवाभन्दा फरक खेमाका नेताहरू नै बढी थिए। तर अहिले सभापति देउवा आफैले उक्त प्रतिवेदन बुझेर आफू सकारात्मक रहेको सङ्केत दिएका पो हुन् वा उनी त्यस कित्तामा जान बाध्यता उन्मुख हुँदै छन् कि? हामीले उनी निकट नेताहरूको मत बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। विगतमा मौन रहन चाहने कतिपय उनी निकट नेताहरू समेत धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा खुल्न थालेको पाइयो।

कतिपय सार्वजनिक रूपमा नखुले पनि त्यो अवस्था आए पनि ठिकै छ भन्ने मनस्थितिमा देखिए। धर्मनिरपेक्षताबारे भिन्न मत छन्, त्यसबारे छलफल हुँदै जाला, तर राजसंस्थाको पक्षमा जाने सम्भावना छैन, विगतमा  पटक - पटक मौका दिएकै हो, फेरि विश्वासघात भएमा कसले जिम्मेवारी लिने?

विमलेन्द्र निधिः नेपालमा राजसंस्था फर्काउने पक्षमा पनि छैनौँ, फर्किँदा पनि फर्किँदैन। त्यो बेकार कुरा हो।

प्रकाशशरण महत : धर्मनिरपेक्षताबारे भिन्न मत छन्, त्यसबारे छलफल हुँदै जाला, तर राजसंस्थाको पक्षमा जाने सम्भावना छैन, विगतमा पटक पटक मौका दिएकै हो, फेरि विश्वासघात भएमा कसले जिम्मेवारी लिनेरु

एनपी साउद :  राजसंस्था इतिहासको एउटा कालखण्डको विषय थियो। यसको पुनरावृत्ति तत्कालै सम्भव जस्तो म देख्दिन।

गुरुराज घिमिरे :  कांग्रेसभित्र केही नेताहरू राजसंस्थाबारे बोल्दै हुनुहुन्छ। तर त्यत्रो ठूलो जनमत देखिँदैन, त्यो सङ्ख्या निर्णायक स्थितिमा छैन। तर हिन्दुत्व पक्षधरको सङ्ख्या निर्णायक स्थितिमा छ।

कतिपय कांग्रेस नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सहकार्यले गर्दा पार्टीको पहिचान नै गुमिरहेको टिप्पणी गर्छन्।

प्रधानमन्त्रीको 'आशङ्का र आरोप'  बारे पूर्वराजाको सचिवालयको 'असन्तुष्टियुक्त' प्रतिक्रिया

नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने पाँच राजनीतिक घटनाक्रम

मिनेन्द्र रिजालले आफूले परम्परावादी (सम्वर्द्धनवादी ) शक्ति भन्ने गरेको कन्जरभेटिभ समाज कांग्रेसप्रति आश्वस्त हुन नसकेको विश्लेषण गरेका छन्।

' कांग्रेस भरोसाको पार्टी भएन भनेर आत्तिएको छ। कम्युनिस्टसँगको लसपसले कांग्रेस पार्टी नै कम्युनिस्ट जस्तो देखिन थाल्यो,' नेता रिजाल भन्छन्, ' गिरिजा (प्रसाद कोइराला) बाबुको छेउ बसेर (कृष्णप्रसाद) सिटौलाले चलाउँदा 'लेफ्टिस्ट' (वामपन्थी) पार्टी भएको थियो। कोइरालाले माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक मूलधारमा ल्याउँदै छ'  भन्ने आश्वस्त पारेका थिए। अहिले त्यो भन्ने को छ?

त्यसैले उनी पार्टीभित्र व्यापक बहसबाट अहिले देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधनको बाटो पहिल्याउन सकिने ठान्छन्। '१८ वर्षपछि पनि कांग्रेस सहितले बनाएको राजनीतिक मार्ग भएन भन्ने आवाज उठ्छ भने कहीँ न कहीँ हामीले हामीलाई हेर्नु पर्‍यो। फराकिलो छाताको पार्टी हुनुपर्छ। बिपी कोइरालाको पार्टी हुनुपर्छ,' रिजालले आत्मानुभूति सुनाए।

विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका बुझाइमा भने कांग्रेस सुरु देखिनै विशुद्ध मध्यमार्गी पार्टी हो। 'तर उसलाई दायाँ र बायाँ तान्ने र धकेल्ने (पुल एन्ड पुश) प्रभाव बेलाबखत पर्ने गरेको छ,' उनले बताए।

राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रसँगै कि अलग ?

हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा कांग्रेसका नेताहरू मुखर हुँदै गएका बेला नेपाली नेताहरू र भारतीय हिन्दूवादी नेता तथा साधु(सन्तहरूसँगको भेटघाटलाई पनि महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय प्रभावको भूमिकाले गर्दा पनि धेरैले उसको नीतिप्रति चासो राखेको पाइन्छ।

कतिपय जानकारहरू अहिले भारतीय सत्तापक्ष नेपालमा हिन्दूराष्ट्रको पुनर्स्थापनाप्रति सकारात्मक रहे पनि राजसंस्था फर्काउने मुद्दामा इच्छुक नरहेको कुरा प्रकट भइरहेको बताउँछन्। कांग्रेसमा त्यसकै प्रभाव परिरहेको ठान्नेहरू पनि छन्।

तर ' देश सञ्चारु का सम्पादक युवराज घिमिरेका भनाइमा ुतीन कथित उपलब्धिहरू एक अर्कासँग जोडिएको' बताउँछन्। 

' राजाले वैशाख ११ को सम्बोधनमा नेपाली जनतालाई सार्वभौम भन्ने तर ती सार्वभौम जनतालाई पाखा लगाएर आठ नेताले परिवर्तन ल्याउनु विरोधाभास छ। 

' त्यसैले सार्वभौम जनतालाई निषेध वा बेवास्ता गरेर समाधान पाइन्छ जस्तो लाग्दैन,' पत्रकार घिमिरे भन्छन्।

अहिले मानिसले कांग्रेस(एमालेको अहङ्कारलाई तह लगाउने पात्र खोजिरहेको छ, त्यो असन्तुष्टिले वैधानिक बाटो नपाए अवैधानिक बाटो लिन्छ लिन्छ, त्यसबाट देशलाई जोगाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ :  दीपकुमार उपाध्याय ( भूतपूर्व मन्त्री र राजदूत ) :

उनी आन्तरिक रूपमा देशभित्रकै शक्तिहरू मिलेर समाधान दिन सक्ने देख्छन्। त्यसको निम्ति १२ बुँदे समझदारीका जीवित हस्ताक्षरकर्ताहरूले आपसमा बसेर समग्र अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

'शान्ति, स्थायित्व, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक प्रगतिको लक्ष्यमा पुग्न सकेनौँ, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। समीक्षा गरौँ, कोर्स करेक्सन गरौँ भन्ने भयो भने त सहज र सकारात्मक वातावरण बन्छ,' घिमिरे भन्छन्, ' लोकतन्त्रमा नेताहरू जबाफदेही हुन्छन् भन्ने तर उनीहरूले आफूलाई समीक्षा नै नगर्ने, कुनै गल्ती नै गर्दैनौँ भन्ने मान्यता राखे भने बढारिन्छन्। 

हिन्दूराष्ट्रको मागको आवरणमा राजा फर्काउने उद्देश्य लुकेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ। तर कांग्रेस नेता एनपी साउद विगतमा राजाको भूमिका मूलतः शासनमै केन्द्रित रहेको र शासन पद्धति नै अर्को चयन गरिसकेको बताउँदै दुबैलाई एकसाथ जोड्न अनिवार्य नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ' विभिन्न देशमा राजा बाहेक धर्म- सांस्कृतिक र परम्परा मानिँदै आएको छ, नेपालमा पनि त्यो सम्भव हुनसक्छ, त्यसो भएर राजसंस्था र संस्कृतिलाई कहिले काहीँ नजोडेर हेर्दा पनि हुन्छ।'

सङ्कटमा देश भन्दै राष्ट्रिय सहमतिमा जोड : आशय के ?

कांग्रेस सांसद शङ्कर भण्डारीले संसद्मा बोल्ने क्रममा पुर्खाले बनाइदिएको देश सम्हाल्न नसकिरहेको भन्दै कुरा मात्रै ठूला नगर्न आग्रह गरे। "

३० वर्ष पञ्चायत चलेको थियो, पञ्चायत फालेको ३६ वर्ष भइसक्यो, २० वर्ष हुन लागिसक्यो गणतन्त्र ल्याएको किन यत्रो विरोध भइरहेको छ,' भण्डारीको भनाइ थियो, 'के हामी ढुक्क सँग भन्न सक्छौँ, सब ठिकठाक छ, देश राम्रो सँग चलेको छरु छैन।'

उनको नजरमा देशमा जातीय द्वन्द्वका भयानक उच्छृङ्खल गतिविधि र भौगोलिक विखण्डनका बहसहरू मात्र बढिरहेका छैनन्, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्कट आउनुका साथै बाह्य चलखेल र षड्यन्त्र बढ्दै छन्।

राजतन्त्र फर्कन सक्ने राजनीतिक र संवैधानिक आधार छन् ?

उनले सडकमा देखिएका असन्तुष्टि र आन्दोलनप्रति साङ्केतिक रूपमा सहानुभूति दर्शाउँदै सरकारको धारणा र कदमप्रति असहमति प्रकट गरेका छन्। '

यदि हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, हाम्रो प्रतिबद्धता हो भने देशलाई शिरमा राखेर, जनतालाई शिरमा राखेर विमतिलाई आत्मसात् गर्दै सबैलाई जोडेर देश बनाउने सङ्कल्पमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ।'

पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय पनि देशको आर्थिक स्वास्थ्य खराब बन्दै गइरहेको बताउँछन्। उनका भनाइमा विप्रेषणबाट पैसा नआउने हो भने देशको अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने अवस्था छ भने देशले ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने। तर त्यसबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई नभएको टिप्पणी गर्दै उनी सत्तामा नरहे दण्डित हुने चिन्ता नेताहरूमा देखिएको बताउँछन्।

कम्युनिस्टसँगको लसपसले कांग्रेस पार्टी नै कम्युनिस्ट जस्तो देखिन थाल्यो। बढी नै ‘लेफ्ट’ देखिन्छ : मिनेन्द्र रिजाल. केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

'अब बृहत् मेलमिलाप हुनुपर्छ। वैधानिक बाटो वा मेलमिलापबाट निकास निस्किन सकेन भने त्यसपछिको अवैधानिक बाटो भनेको दुर्घटना नै हो,' भारतस्थित नेपालका पूर्व राजदूत उपाध्याय भन्छन्, 'देशभित्र रहेका सम्पूर्ण शक्तिहरूबीचमा राष्ट्रको बारेमा चिन्तन नगर्ने हो भने हामी झन् - झन् द्वन्द्वमा जानु भनेको बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई खेल्ने सजिलो बाटो बनाइदिनु हो।'

उनी दोस्रो जनआन्दोलनको उदाहरण दिन्छन्। त्यस बेला धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र आन्दोलनको माग नै नभएको उनको भनाइ छ। 'तर त्यो त सजिलोसँग आयो, किन कि हामी विभाजित, कमजोर थियौँ। त्यो सबै मान्नुपर्ने (बाह्य शक्तिको) दबाव थियो। हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसको परिणाम आज भोग्दै छौँ।'

' त्यसैले उनी वैधानिक निकासको बाटोबारे छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। अन्यथा पार्टी र नेता असान्दर्भिक भएर राष्ट्र सिधै टकराबमा जाने जोखिम देखेका छन्। '

जति टकराब हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई आफ्नो भूमिका बढाउन त्यति अनुकूल वातावरण हो। तर देशको निम्ति घातक हुन्छ। हामी उन्मुख त्यता हुन खोज्दै छौँ, सरकारले पनि आफै उद्धत भएर त्यसतर्फ लान खोज्दै छ,' उनको ठम्याइ छ।

कतिपयले कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रियरवृहत् सहमतिको कुरा गरेर राजसंस्थालाई पनि समेट्ने अभिप्राय दर्साउने गरेको विश्लेषण गर्छन्।

विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका बिचारमा कांग्रेसभित्र २०४७ सालको संविधानका पक्षधर छन्। तर उनीलाई कांग्रेसले दुई वटा कारणले बेवास्ता गर्न सक्दैन। एउटा, एक किसिमले आफ्नै पार्टीको अगुवाइमा बनाइएको संविधान भएकाले र अर्को, बिपी कोइराला सम्झिन्छ।

'उहाँको बढी बल लोकतन्त्रमा थियो,' गौतम भन्छन्, 'लोकतन्त्रलाई जेले बलियो बनाउँछ त्यसैकाप्रति समर्थन थियो। कतिपय राजावादीले पनि त्यसैलाई बोकेर हिँडेका छन्।'

तर उनी राजसंस्थाबारेको नीतिमा पुनर्विचार गर्ने तहमा कांग्रेस पुग्ने सम्भावना नदेखेको बताउँछन्। ' बरु धर्मनिरपेक्षताबारे कांग्रेसमा देखिने असहजताले निकास पायो भने त्यसैले राजसंस्थावालाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ,' गौतमको ठम्याइ छ।

• कांग्रेसभित्र २०४७ सालको संविधानका पक्षधर पनि छन्। तर कांग्रेस राजसंस्था ल्याउने सम्म पुग्ला जस्तो लाग्दैन

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम, विश्लेषक 

सत्ताधारी कांग्रेसभित्र देखा परिरहेको एक खालको हलचल कति प्रभावकारी वा निर्णायक रूपमा छल्किने हो भन्ने कुरा जेठ १५ गतेदेखि गर्ने घोषणा भएको राजावादीहरूको आन्दोलनले पनि प्रभावित तुल्याउने स्वयम् राजावादीहरू पनि स्वीकार गर्छन्।

एक जना राजसंस्थावादी नेताले देशमा व्याप्त असन्तुष्टिलाई आन्दोलनमा एकाकार गराउनु आफूहरूको लक्ष्य हुने बताए।

' त्यसो गर्नै नसके त त्यो हाम्रो विफलता हो,' अनौपचारिक कुराकानीमा उनले भने, 'तर आन्दोलनले चर्को रूप लियो भने संसद्को गणितको अर्थ रहँदैन, कांग्रेसको मात्र के कुरा, देशभित्र र बाहिरका शक्ति सबैले पुनर्विचारको बिन्दुमा आइपुग्छन्।'

तर संसद्मा लगभग सबै जसो दलहरू सत्तापक्ष जस्तो रहेको बताउने विश्लेषक गौतम सडकमा असन्तुष्टि विपक्षीको वाणीको रूपमा प्रकट भइरहेको टिप्पणी गर्छन्। ूतर व्यवस्थालाई चुनौती दिँदैन जस्तो लाग्छ,' उनको विश्लेषण छ।

 - बीबीसीबाट