सगरमाथा संवाद  : ' हिमालका मुद्दा अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सफल '

काठमाडौँ, जेठ । नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयक संवादको पहिलो संस्करण यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म भएको थियो ।
संवादले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशहरूलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट, वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय, युएनएफसीसीसी तथा पेरिस सम्झौता अन्तर्गतका कोषसहित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ ।

संवाद हिमालका मुद्दालाई थप अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न तथा विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सहयोग र साझेदारी विकासका सवालमा उपयोगी भएको सरकारको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवादको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संवादको दृष्टिकोण र विश्वले जलवायु परिवर्तनसहित धेरै दबाबपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला यसको महत्व प्रस्तुत गरेका थिउ ।  

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले संवादले जलवायुका सन्दर्भमा हिमालदेखि टापुसम्मका आवाजलाई जोडन र उजागर गर्ने सन्दर्भमा सफलता हासिल गरेको बताए । 

उनले संवादको यो संस्करणले हिमालदेखि टापुसम्मका नेता, नीति निर्माता, विज्ञ, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको उल्लेख गरे । 

सरकारले संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने जनाएको छ । उक्त विषयहरु यसै महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन–२०२५, जुलाईमा हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको समीक्षा र सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८०औँ सत्र, ब्राजिलमा हुने कोप–३० लगायत मञ्चमा उठाउने बताइएको छ ।

 सरकारले अर्को निर्णायक मुद्दामा सन् २०२७ मा सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
 
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेका जलवायुका असर बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन संवाद फलदायी भएको बताए ।  

उनले संवादमार्फत नेपालले सरंक्षणमा गरेको उपलब्धिका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्ने सन्दर्भमा संवाद उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गरे । 

कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान हुँदाहुँदै जलवायु संकटसँग जुध्न अथक प्रयास गरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयासको खोजीका लागि संवाद सफल भएको ठानिएको छ । रासस